कोरोना वैक्सीन की प्राथमिकता तय करने में राज्यों से सलाह करे केंद्र, यह पूरी आबादी से जुड़ा मामला : अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि कोविड वैक्सीन संबंधी प्राथमिकताएं तय करने से पहले राज्यों से परामर्श किया जाए, क्योंकि यह पूरी आबादी से जुड़ा मसला है।
केंद्र सरकार के पोर्टल के जरिये टीकाकरण के इच्छुक कई कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन से वंचित रहने की ओर ध्यान दिलाते हुए कैप्टन ने केंद्र से अपील की है कि टीकाकरण मुहिम को और सफल बनाने के लिए ऐसे वर्करों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी जाए।
नीति आयोग की मीटिंग में भेजे गए भाषण में मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए निर्धारित सीवीआरएफ को मौजूदा 50 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत खर्च करने की आज्ञा देने की भी केंद्र से अपील की।
उन्होंने कहा है कि कोविड संबंधी मामलों में राज्य को पिछले वर्षों के उपलब्ध फंड का प्रयोग करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा कम-से-कम 300 करोड़ रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि महामारी के मद्देनजर सेहत संबंधी बुनियादी ढांचे, उपकरणों और स्वास्थ्य संभाल की अन्य जरूरतों (दवाएं आदि) को अपग्रेड किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक राज्य में एक ‘वाटर क्वालिटी कोष’ बनाने की मांग की, जिससे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर किया जा सके।
उन्होंने गुरदासपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट पर प्राथमिक आधार पर विचार करने की अपील की, ताकि सरहदी जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें।
