{"_id":"68ed2b87305789d36a0d5334","slug":"cabinet-decision-multi-storey-flats-to-be-constructed-under-group-housing-scheme-2025-panchkula-news-c-16-1-pkl1082-844320-2025-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैबिनेट की बैठक में फैसला : ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों का होगा निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कैबिनेट की बैठक में फैसला : ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों का होगा निर्माण
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को स्थान आवंटन की नीति को भी मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी हाउसिंग कमेटियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास को सुनिश्चित करना है। यह फैसला भूमि आवंटन के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध निर्माण और विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस नीति के बार में विस्तृत जानकारी दी। कहा कि पहले समितियों को जमीन की पूरी राशि तीन माह में जमा करवाने की शर्त नहीं थी। इस वजह से समितियां परियोजनाओं को लटकाती जाती थीं। अब समितियों को तीन महीने में जमीन की पूरी कीमत जमा करवानी होगी, तभी उनको कब्जा मिलेगा। जब समितियों की जेब से पैसा निकलेगा तो वे परियोजनाओं में देरी नहीं करेंगे और जल्द से जल्द आवास बनाकर लोगों को उनका कब्जा देंगे। इससे लोगों को पजेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चीमा ने बताया कि मोहाली और लुधियाना समेत बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जगह चिन्हित की हुई। जल्द ही इनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सिर्फ वन टाइम एक्सटेंशन
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गइ्र। इसके तहत अब बिल्डरों व प्रमोटरों को परियोजना में वन टाइम एक्सटेंशन मिलेगी। इससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। प्रोजेक्ट के विकास के लिए लागू अवधि और पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की तारीख को प्रमोटर के अनुरोध पर 31 दिसंबर 2025 से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से केवल एक बार विस्तार की अनुमति दी जाएगी। लागू अवधि में विस्तार के लिए दी गई मंजूरी के लिए भुगतान पहले जमा करना होगा। इसके बाद परियोजना में किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें भी सिर्फ छोटी नहीं, बल्कि सिर्फ 25 एकड़ तक का ही एक साथ ही विस्तार दिया जाएगा।
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सोमवार को मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को स्थान आवंटन की नीति को भी मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य सहकारी हाउसिंग कमेटियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास को सुनिश्चित करना है। यह फैसला भूमि आवंटन के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध निर्माण और विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस नीति के बार में विस्तृत जानकारी दी। कहा कि पहले समितियों को जमीन की पूरी राशि तीन माह में जमा करवाने की शर्त नहीं थी। इस वजह से समितियां परियोजनाओं को लटकाती जाती थीं। अब समितियों को तीन महीने में जमीन की पूरी कीमत जमा करवानी होगी, तभी उनको कब्जा मिलेगा। जब समितियों की जेब से पैसा निकलेगा तो वे परियोजनाओं में देरी नहीं करेंगे और जल्द से जल्द आवास बनाकर लोगों को उनका कब्जा देंगे। इससे लोगों को पजेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चीमा ने बताया कि मोहाली और लुधियाना समेत बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जगह चिन्हित की हुई। जल्द ही इनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सिर्फ वन टाइम एक्सटेंशन
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गइ्र। इसके तहत अब बिल्डरों व प्रमोटरों को परियोजना में वन टाइम एक्सटेंशन मिलेगी। इससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। प्रोजेक्ट के विकास के लिए लागू अवधि और पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की तारीख को प्रमोटर के अनुरोध पर 31 दिसंबर 2025 से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से केवल एक बार विस्तार की अनुमति दी जाएगी। लागू अवधि में विस्तार के लिए दी गई मंजूरी के लिए भुगतान पहले जमा करना होगा। इसके बाद परियोजना में किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें भी सिर्फ छोटी नहीं, बल्कि सिर्फ 25 एकड़ तक का ही एक साथ ही विस्तार दिया जाएगा।
विज्ञापन
