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महात्मा गांधी आवास योजना के अलाट प्लाटों पर 11 वर्ष बाद भी नहीं मिला कब्जा
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कालका। नगर परिषद कालका के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में गरीबी रेखा से नीचे और पिछड़े वर्ग के लोगों को महात्मा गांधी आवास योजना के अलाट प्लाट 11 वर्ष बीतने के बावजूद आवंटित नहीं हुए हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलाट किए गए थे। 2010 में नगर निगम का हिस्सा बनने के बाद भी पात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसको लेकर हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल को एक ज्ञापन भेजकर तुरंत कब्जा दिलवाने की मांग की है।
विजय बंसल का कहना है कि वर्ष 2010 में पंचायत विभाग ने निशानदेही की थी। उसके बाद भी कब्जा नही मिला है। विभाग ने लाभ पात्रों की सूची भी तैयार कर दी थी। इस संदर्भ में काफी लोगों के प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है। जब प्रदेश सरकार ने प्लाट अलाट कर दिए, रजिस्ट्रियां तक हो गई, निशानदेही भी हो गई तो कब्जा देने में देरी करना कहां तक उचित है।
इस संदर्भ में 16 जुलाई 2018 को भी सीएम को पत्र भेजा था जबकि कैबिनेट की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी लाभार्थियों को प्लाट दिए जाएंगे। वहीं इस संदर्भ में निदेशक हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग ने भी 11 सितंबर 2018 को निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा था, हालांकि अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
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विजय बंसल का कहना है कि वर्ष 2010 में पंचायत विभाग ने निशानदेही की थी। उसके बाद भी कब्जा नही मिला है। विभाग ने लाभ पात्रों की सूची भी तैयार कर दी थी। इस संदर्भ में काफी लोगों के प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है। जब प्रदेश सरकार ने प्लाट अलाट कर दिए, रजिस्ट्रियां तक हो गई, निशानदेही भी हो गई तो कब्जा देने में देरी करना कहां तक उचित है।
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इस संदर्भ में 16 जुलाई 2018 को भी सीएम को पत्र भेजा था जबकि कैबिनेट की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी लाभार्थियों को प्लाट दिए जाएंगे। वहीं इस संदर्भ में निदेशक हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग ने भी 11 सितंबर 2018 को निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा था, हालांकि अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
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