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301 सुधार लागू, 300 शर्तें घटाने की प्रक्रिया जारी
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चंडीगढ़। पंजाब में 301 सुधारों को कामयाबी से लागू करते हुए 17 विभागों द्वारा 300 शर्तें घटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। यह सुधार विभिन्न विभागों में लागू की गई राज्य सुधार कार्य योजना (एसआरएपी) का हिस्सा हैं।
मुख्य सचिव विनी महाजन ने वीरवार को संबंधित प्रशासकीय सचिवों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए एसआरएपी लागू किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के मुखियों को सभी सुधार उचित ढंग से लागू करने और उद्योगों के लिए नियम व शर्तों के बोझ को घटाने की हिदायत दी ताकि पंजाब उद्योग एवं व्यापार के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस बनाने के साथ-साथ नागरिक केंद्रित सेवाएं देने में देश का नेतृत्व कर सके।
उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने बताया कि संबंधित विभागों द्वारा 301 सुधार लागू किए गए हैं और सभी सबूत निर्धारित समय के अंदर 31 जनवरी तक डीपीआईआईटी के पास जमा करवा दिए गए हैं। डीपीआईआईटी इन 301 सुधारों के लिए प्राप्त उपभोक्ता फीडबैक के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा, जिसके लिए 1 नवंबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक के उपभोक्ता आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।
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अब तक उपभोक्ताओं की फीडबैक के आधार पर संबंधित विभागों की तरफ से दी जा रही सेवाओं के 4,000 से अधिक संतुष्ट उपभोक्ता हैं। मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव की तरफ से रेगुलेटरी शर्तों के भार को घटाने की प्रगति का भी जायजा लिया गया।
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मुख्य सचिव विनी महाजन ने वीरवार को संबंधित प्रशासकीय सचिवों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए एसआरएपी लागू किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के मुखियों को सभी सुधार उचित ढंग से लागू करने और उद्योगों के लिए नियम व शर्तों के बोझ को घटाने की हिदायत दी ताकि पंजाब उद्योग एवं व्यापार के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस बनाने के साथ-साथ नागरिक केंद्रित सेवाएं देने में देश का नेतृत्व कर सके।
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उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने बताया कि संबंधित विभागों द्वारा 301 सुधार लागू किए गए हैं और सभी सबूत निर्धारित समय के अंदर 31 जनवरी तक डीपीआईआईटी के पास जमा करवा दिए गए हैं। डीपीआईआईटी इन 301 सुधारों के लिए प्राप्त उपभोक्ता फीडबैक के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा, जिसके लिए 1 नवंबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक के उपभोक्ता आंकड़ों पर विचार किया जाएगा।
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अब तक उपभोक्ताओं की फीडबैक के आधार पर संबंधित विभागों की तरफ से दी जा रही सेवाओं के 4,000 से अधिक संतुष्ट उपभोक्ता हैं। मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव की तरफ से रेगुलेटरी शर्तों के भार को घटाने की प्रगति का भी जायजा लिया गया।