शहर में परवान चढ़ने लगी पीएमएवाई योजना

- केंद्र सरकार की ओर से यूटी प्रशासन को मिली जमीन खरीदने की मंजूरी
- प्रशासन ने शहर के तीन विभिन्न इलाकों में मार्क किया लैंड
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रशासन ने पीएमएवाई के तहत केंद्र सरकार से लगभग सवा सौ एकड़ जमीन की डिमांड की थी, जिसमें केंद्र ने करीब 99 एकड़ भूमि खरीदने के लिए यूटी प्रशासन को मंजूरी दे दी है। प्रशासन ने मलोया, धनास और मौलीजागरां में भूमि को मार्क भी कर दिया है। इसके लिए यूटी प्रशासन की विस्तृत कार्य योजना तैयार है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हरी झंडी मिलने के बाद यह जमीन यूटी प्रशासन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को हैंडओवर कर देगा।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएमएवाई यानी हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) स्कीम के तहत गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रशासन की ओर से भूमि आवंटित का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। यूटी प्रशासन ने पीएमएवाई के लिए केंद्र सरकार से करीब सवा सौ एकड़ जमीन की मांग की थी। प्रशासन के फाइनल ड्राफ्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 99 एकड़ जमीन के लिए हामी भर दी है। फिलहाल, प्रशासन ने 64 एकड़ मलोया, 38 एकड़ धनास और करीब 50 एकड़ मौलीजागरां में मार्क की है।

ऐसे हुआ था चयन
इस स्कीम के लिए कई दिनों तक लंबी लाइनों मे लगकर डिमांड सर्वे में 1 लाख 27 हजार 977 लोगों ने आवेदन किया था। इसके बाद सीएचबी ने डिमांड सर्वे के बाद एस्टेट ऑफिस से योग्यता की ग्राउंड लेवल पर जांच कराई। जिसमें 9723 आवेदन ही सही मिले थे, लेकिन डोर-टू-डोर सर्वे के बाद 239 आवेदन को सही माना गया। बाद में आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया, जिसके बाद 105 और आवेदकों का नाम इसमें जोड़ा गया।

इनको मिलेगा लाभ
यूटी प्रशासन रियायत के बाद यह जमीन सीएचबी को देगा। सीएचबी ही इस जमीन पर मकान बनाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) मे सभी शर्तों पर खरे उतरने वाले कुल 444 लोगों की लिस्ट फाइनल की गई है। अब 444 को अब मकान दिए जाने हैं।