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कंज्यूमर को मिलेगी राहत
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बीबीपी सिस्टम से जमा होंगे पानी-बिजली के बिल
कंज्यूमर को राहत देने के लिए प्रशासन के आईटी डिपार्टमेंट ने तैयार किया सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर में पानी-बिजली के बिल सहित विभिन्न पेमेंट के लिए प्रशासन भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) विकसित करने जा रहा है। इसे यूटी के आईटी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। बीबीपीएस फरवरी माह से काम करना शुरू कर देगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है।
इस संदर्भ में आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आईएएस अर्जुन शर्मा ने बताया कि नए पेमेंट सिस्टम के तहत कंज्यूमर कभी भी किसी भी सर्विस के लिए कहीं भी पेमेंट कर सकेगा। बिल पेमेंट की नई व्यवस्था को लागू हो जाने पर कंज्यूमर को बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, स्कूल फीस और म्युनिसिपैलिटी बिल आदि का पेमेंट करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही समय की भी बचत भी होगी। उपभोक्ताओं को अपने सभी प्रकार के यूटिलिटी बिल का पेमेंट सिंगल प्वाइंट पर करने की सुविधा होगी। इसके जरिए वह ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है।
कैशलेस इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा
दरअसल, मोदी सरकार देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में छूट से लेकर कई तरह के अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में सभी यूटिलिटी सेवाओं के लिए कॉमन बिल पेमेंट प्लेटफार्म होने से कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कंज्यूमर को सुविधा भी मिलेगी और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगा।
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कंज्यूमर को राहत देने के लिए प्रशासन के आईटी डिपार्टमेंट ने तैयार किया सिस्टम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर में पानी-बिजली के बिल सहित विभिन्न पेमेंट के लिए प्रशासन भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) विकसित करने जा रहा है। इसे यूटी के आईटी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। बीबीपीएस फरवरी माह से काम करना शुरू कर देगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है।
इस संदर्भ में आईटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आईएएस अर्जुन शर्मा ने बताया कि नए पेमेंट सिस्टम के तहत कंज्यूमर कभी भी किसी भी सर्विस के लिए कहीं भी पेमेंट कर सकेगा। बिल पेमेंट की नई व्यवस्था को लागू हो जाने पर कंज्यूमर को बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, स्कूल फीस और म्युनिसिपैलिटी बिल आदि का पेमेंट करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही समय की भी बचत भी होगी। उपभोक्ताओं को अपने सभी प्रकार के यूटिलिटी बिल का पेमेंट सिंगल प्वाइंट पर करने की सुविधा होगी। इसके जरिए वह ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है।
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कैशलेस इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा
दरअसल, मोदी सरकार देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में छूट से लेकर कई तरह के अहम बदलाव किए हैं। ऐसे में सभी यूटिलिटी सेवाओं के लिए कॉमन बिल पेमेंट प्लेटफार्म होने से कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कंज्यूमर को सुविधा भी मिलेगी और टैक्स चोरी पर भी लगाम लगेगा।
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