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नगर निगम क्षेत्र के 12 मैरिज पैलेस अवैध, एक भी सरकार से सैंक्शन नही - दीपांशु बंसल

Fri, 25 Jan 2019 01:22 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 25 Jan 2019 01:22 AM IST
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नगर निगम क्षेत्र के 12 मैरिज पैलेस अवैध, एक भी सरकार से सैंक्शन नही - दीपांशु बंसल
नगर निगम क्षेत्र के 12 मैरिज पैलेस अवैध : दीपांशु बंसल
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आरटीआई के अनुसार जिला नगर योजनाकार के पास कोई रिकार्ड नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। कांग्रेस छात्र संगठन, एनएसयूआई के आरटीआई सेल के राष्ट्रीय संयोजक दीपांशु बंसल ने आरटीआई में प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरवार को खुलासा किया कि नगर निगम पंचकूला ने 2015-16 तक सर्वे कर पिंजौर जोन में 9 व कालका जोन में 3, पंचकूला जोन में 0 मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल व पार्टी लॉन्ज चयनित किए हैं।
वहीं, जिला नगर योजनाकार पंचकूला से आरटीआई में प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस संबंध में विभाग के पास कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं है और राजस्व के रूप में जिला नगर योजनाकार विभाग को प्राप्त होने वाली राशि शून्य है। हैरानी की बात है कि विभिन्न मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल व पार्टी लॉन्ज धड़ल्ले से बिना किसी परमिशन के चल रहे है व अब तक संबंधित विभागों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जबकि किसी गरीब व आम व्यक्ति के मकान व दुकान को गिराने के लिए सरकारी विभागों का पीला पंजा जल्दी से चल जाता है। दीपांशु ने बताया कि पिंजौर जोन में प्रमुख रूप से निर्मल पार्टी लॉन, तोषा बीच, पूजा मैरिज पैलेस, आनंदा गार्डन, एसजी गार्डन, वाइट कैसल तथा कालका जोन में राजू-गायत्री व संगम मैरिज पैलेस हैं, जिन्हें नगर निगम द्वारा मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल व पार्टी लॉन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है।
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वहीं जिला नगर योजनाकार की लापरवाही तो विभाग द्वारा आरटीआई में दी गई जानकारी से पता लगती है जिसमें कहा गया है कि इस दफ्तर में ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। दीपांशु के अनुसार पिंजौर जोन में स्थित अधिकतर मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल व पार्टी लॉन सत्ता पक्ष की पार्टी से संबंधित लोगों के हैं। इन्हें सता पक्ष के लोगों का संरक्षण तो प्राप्त है ही वहीं सरकारी अधिकारियों की भी इन्हें बिना किसी परमिशन के अवैध रूप से चलाने में मिलीभगत है। दीपांशु ने कहा है कि इससे सरकार को राजस्व का चूना लग रहा है।
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मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा
दीपांशु ने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की गई है कि या तो गरीब व आम जनमानस के मकान को गिराया न किया जाए या फिर सभी के साथ एक समान कार्रवाई की जाए।
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