नगर निगम की वित एवं अनुबंध समिति की बैठक

नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठक में हुई कई एजेंडों पर चर्चा
कम्युनिटी सेंटरों में रुफटॉप रेस्टोरेंट के अलावा मिलेंगी कई अन्य सुविधाएं
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति की सोमवार को हुई बैठक में पार्किंग की दरों को कम करने पर बिना एजेंडा के चर्चा हुई। बैठक में कम्युनिटी सेंटरों की पॉलिसी पर भी चर्चा हुई। वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठक मेयर राजेश कालिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्षद रविकांत शर्मा ने प्रस्ताव किया कि सभी पार्किंग स्थल पर नगर निगम ने अपना कब्जा ले लिया है। आर्या टोल इंफ्रा लिमिटेड का पेड पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया गया है तो पार्किंग की दरें कम कर लोगों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। इस पर मेयर ने आश्वासन दिया कि 28 फरवरी को सदन की बैठक में चर्चा कर इस पर फैसला लिया जाएगा।
विकास के कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद एजेंडे को पास कर दिया गया। इनमें 2.91 लाख रुपये की लागत से सेक्टर 25 के ईसाई कब्रिस्तान की मरम्मत और नवीकरण का प्रस्ताव, 7.95 लाख की लागत से मलोया गांव के कम्युनिटी सेंटर की मरम्मत व नवीनीकरण, डड्डूमाजरा गांव व कालोनी में स्पोर्ट्स स्टेडियम की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 8.65 लाख रुपये, 32.15 लाख से गांव मलोया के श्मशान घाट में बाउंड्री वॉल, शेड और पेवर ब्लॉक का निर्माण, 26.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 37 में पोर्टा केबिन, बार काउंटर, सर्पिल सीढ़ी, डंबवेटर और गढ़ा (कास्ट) एल्युमीनियम फर्नीचर प्रदान करने, 26.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कम्युनिटी सेंटर 38 वेस्ट में भी पोर्टा केबिन, बार काउंटर, फूड काउंटर, सर्पिल सीढ़ी, डंबवेटर और गढ़ा (कास्ट) एल्युमीनियम फर्नीचर उपलब्ध कराने के एजेंडे पारित किए गए।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर केके यादव, स्पेशल कमिश्नर संजय कुमार झा के अलावा वित्त एवं अनुबंध समिति के सदस्यों में भरत कुमार, महेश इंद्र सिंह सिद्धू, रविकांत शर्मा, शक्तिप्रकाश देवशाली, शीला देवी और निगम के अन्य अधिकारी, चीफ इंजीनियर मनोज बंसल, एसई एनपी शर्मा और संजय अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

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कभी डेफर कर दिया गया था सेक्टर 37 और 38 के कम्युनिटी सेंटर का एजेंडा
वार्ड नंबर आठ के एरिया में लगते सेक्टर 37 और 38 वेस्ट के कम्युनिटी सेंटरों का दिसंबर में जब एजेंडा आया था तो इसे यह कहकर डेफर कर दिया गया था कि सभी कम्युनिटी सेंटरों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पर एरिया काउंसलर ने विरोध भी जताया था। तत्कालीन मेयर देवेश मोदगिल और अरुण सूद के बीच मनमुटाव भी हुआ था। दोनों ओर से अखबारों में विरोधी बयान भी दिए थे। अब जब मेयर बदल गए हैं, मेयर राजेश कालिया इस बार एजेंडा लेकर आए हैं। अब पॉलिसी पर नगर निगम सदन की बैठक में चर्चा होगी और उसे पास किया जाएगा। सदन में पास होने के बाद प्रशासन के पास मंजूरी के लिए जाएगा। प्रशासन की मंजूरी के बाद ही इसे पास माना जाएगा।

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कम्युनिटी सेंटरों की पॉलिसी पर चर्चा हुई
वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठक में शहर के कम्युनिटी सेंटरों में सुविधाएं प्रदान करने की पॉलिसी पर चर्चा हुई। इस पॉलिसी के अंतर्गत उन मल्टी स्टोरी कम्युनिटी सेंटर में डंबवेटर की सुविधा मिलेगी, जहां की छतों पर कैंटीन और रूफ टॉप रेस्टोरेंट विकसित किए जाने हैं। पॉलिसी में यह भी है कि कम्युनिटी सेंटरों में डीजे आदि बजाने के लिए सुविधा होगी। इसके लिए कम्युनिटी सेंटर के मुख्य हॉल में साउंड प्रूफ सुविधा होगी। साउंड प्रूफ होने के कारण आवाज आसपास के इलाके में नहीं पहुुंचेगी। नगर निगम को सुरक्षा के साथ-साथ चौकीदार/केयरटेकर के लिए भवन के पास पुरानी सामग्री के भंडारण के लिए पोर्टा केबिन उपलब्ध कराना, छतों पर बनाए जाने वाले रूफ टॉप रेस्टोरेंट के लिए अलग से सीढ़ियों की व्यवस्था करना, कम्युनिटी सेंटर के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा केबिन के साथ एटीएम की सुविधा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रसोई घर की व्यवस्था, कम्युनिटी सेंटरों में कैप्सूल लिफ्ट की व्यवस्था शामिल है।
वित्त एवं अनुबंध समिति के सदस्यों ने चर्चा के बाद निर्णय लिया कि यदि कम्युनिटी सेंटरों में नियोजन के बारे में कोई परिवर्तन होता है तो इसे क्षेत्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। इस पॉलिसी को पास करने के लिए नगर निगम सदन की बैठक में चर्चा के लिए एजेंडा लाया जाएगा। इन निर्माणों के लिए चीफ आर्किटेक्ट से भी मंजूरी जरूरी होगी।

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इस पर भी हुई चर्चा
बैठक में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित श्मशान घाट के संचालन के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने, पीजीआई के बाहर नाइट फूड स्ट्रीट (कियोस्क) को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम व शर्तें तय करने के लिए अगली बैठक में एजेंडा लाए जाने, मोबाइल शौचालय के प्रावधान के लिए निर्णय लिया गया कि आवश्यकता और विनिर्देशों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे अगली बैठक में लाया जाए। पेवर ब्लॉक प्रदान करने और ठीक करने के संबंध में नीति पर चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त और गैर-अनुमेय क्षेत्रों पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार करने और अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।