‘सीएम के सचिव को बोलने का अधिकार नहीं’

पलवल। जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शुक्रवार को उस समय माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस विधायक करण द्वारा सीवर का मुद्दा उठाने पर सीएम के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला ने एकाएक उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए उसे दबाने का प्रयास किया। मंगला द्वारा मुद्दे पर बोलते ही विधायक दलाल ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि उन्हें ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है। दलाल के इतना बोलते ही मामला गरमा गया। बाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने आए लोकनिर्माण मंत्री राव नरवीर को यह कहकर मामला शांत कराना पड़ा कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं।
हुआ यूं कि जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जैसे ही शहर के सीवरों के जाम रहने की समस्या की शिकायत मंत्री राव नरवीर के समक्ष रखी गई तो कांग्रेस विधायक ने माइक अपने हाथ में ले लिया। विधायक ने कहा कि शहर की सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है। चारों तरफ सीवर का पानी बह रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए तथा फिर उसके बाद सीवरेज डालनी चाहिए। इसके अलावा पहले एक क्षेत्र लें तथा उसके बाद दूसरे क्षेत्र में काम शुरू कराना चाहिए। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज पूरा शहर गंदगी व पानी से भरा हुआ है। सीवरेज के पानी निकासी के कोई इंतजाम ठीक नहीं है। दलाल के इतना बोलते ही बैठक में मौजूद सीएम के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला ने कहा कि यह समस्या 10 साल पहले की है। पहले तो ध्यान नहीं दिया, अब जब काम अच्छा हो रहा है तो विधायक जी उसे अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मंगला के इतना बोलते ही विधायक ने तमतमाते हुए कहा कि दीपक मंगला जी को इस बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बैठक में जवाब या तो मंत्री दें या फिर अधिकारी। इस बात पर दोनों तरफ से कटाक्ष शुरू हो गए। जिसे देख मंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा तथा कहना पड़ा कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। बाद में मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि इस समस्या का समाधान जल्द कराया जाए तथा काम तेजी से शुरू कराया जाए। उपायुक्त ने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है तथा दो प्लांट मार्च 2020 तक पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा वे स्वयं देखेंगे तथा प्रयास होगा कि काम के चलते शहर में समस्या न बनें।
इसके अलावा विधायक दलाल ने बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था पर नगर परिषद द्वारा किए जा रहे घोटाले तथा शहर की बदतर सफाई व्यवस्था का मुद्दा, केजीपी के लिए अधिग्रहीत की गई किसानों की जमीन का मुआवजा दिलाने व लोकसभा चुनाव के दौरान जमा कराए गए हथियारों को लाइसेंस धारकों को दिलवाने का भी मुद्दा उठाया।