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Palwal News: उपायुक्त कार्यालय पर जुटे किसान, किया प्रदर्शन
Wed, 10 Sep 2025 10:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
Updated Wed, 10 Sep 2025 10:17 PM IST
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पलवल। संयुक्त किसान मोर्चा पलवल और अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में सैकड़ों किसानों ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि भारी बारिश और यमुना के बढ़े जलस्तर से जिले के अधिकांश गांवों में खेत जलमग्न हो चुके हैं। खरीफ की करीब 13 हजार एकड़ फसल नष्ट हो गई है, जबकि लगभग चार हजार एकड़ में रबी की बुआई संभव नहीं है। सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा घोषित किया है जोकि बेहद कम है। किसानों का कहना है कि यह राशि उनकी लागत तक नहीं भरती।
प्रदर्शन की अध्यक्षता पीता राम सौरोत बनचारी ने की और संचालन रूप राम तेवतिया ने किया। किसानों ने ‘अन्नदाता का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान’ जैसे नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ करती है लेकिन किसानों को राहत देने में औपचारिकता निभाती है।
प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने उपायुक्त की अनुपस्थिति में अपनी मांगों का ज्ञापन और प्रभावित किसानों की सूची सीईओ पलवल को सौंपी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन उग्र होगा। 11 सितंबर को जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का एलान किया गया।
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इस मौके पर दरयाब सिंह, चेतराम मेंबर, रमेश सौरोत, नरेंद्र सहरावत, बलजीत शास्त्री, प्रभु दयाल आर्य, सतीश कामरावली, नेमचंद शर्मा, अमर सिंह सरपंच, रामवीर चौहान, डॉक्टर रघुवीर सिंह, गणेश नंबरदार, चरण सिंह धतीर, हुकम सिंह चौहान, किशन चंद शर्मा, महाराम एडवोकेट, वीरभान डागर, समय राम ककराली और रणजीत सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। किसानों ने कहा कि हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और व्यापक होगा।
लागत 30 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़, मुआवजा मात्र 15 हजार
किसान मोर्चा के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान और किसान सभा के प्रधान धर्मचंद ने कहा कि एक एकड़ की बुआई पर करीब 30 हजार रुपये का खर्च आता है। गन्ने की फसल की लागत 70 हजार रुपये प्रति एकड़ से अधिक है। धान, बाजरा, ज्वार और मक्का में पानी, खाद और दवाइयों पर लगातार खर्च होता है। धान को रोपाई के बाद 120 से 150 दिन तक पानी व खाद चाहिए, जबकि अन्य फसलों को हर 10 से 15 दिन पर देखभाल करनी होती है। उन्होंने कहा कि मेहनत और लागत अधिक होने के बावजूद 15 हजार रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है, यह ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ है।
किसानों की मांग, 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
किसान नेताओं ने कहा कि यह मुआवजा लागत का आधा भी नहीं है। ऐसे में किसान अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। उन्होंने सरकार से कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की।
दलदल बने खेत, बुआई ठप
किसान नेता उदय सिंह सरपंच और ताराचंद प्रधान ने बताया कि जिले के सैकड़ों गांवों के खेतों में पानी भरा है और कई जगह दलदल बन चुकी है। बुआई संभव नहीं है। उन्होंने पानी की निकासी और राहत पैकेज की तत्काल व्यवस्था की मांग की।
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प्रदर्शन की अध्यक्षता पीता राम सौरोत बनचारी ने की और संचालन रूप राम तेवतिया ने किया। किसानों ने ‘अन्नदाता का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान’ जैसे नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ करती है लेकिन किसानों को राहत देने में औपचारिकता निभाती है।
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प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने उपायुक्त की अनुपस्थिति में अपनी मांगों का ज्ञापन और प्रभावित किसानों की सूची सीईओ पलवल को सौंपी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन उग्र होगा। 11 सितंबर को जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने का एलान किया गया।
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इस मौके पर दरयाब सिंह, चेतराम मेंबर, रमेश सौरोत, नरेंद्र सहरावत, बलजीत शास्त्री, प्रभु दयाल आर्य, सतीश कामरावली, नेमचंद शर्मा, अमर सिंह सरपंच, रामवीर चौहान, डॉक्टर रघुवीर सिंह, गणेश नंबरदार, चरण सिंह धतीर, हुकम सिंह चौहान, किशन चंद शर्मा, महाराम एडवोकेट, वीरभान डागर, समय राम ककराली और रणजीत सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। किसानों ने कहा कि हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और व्यापक होगा।
लागत 30 से 70 हजार रुपये प्रति एकड़, मुआवजा मात्र 15 हजार
किसान मोर्चा के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान और किसान सभा के प्रधान धर्मचंद ने कहा कि एक एकड़ की बुआई पर करीब 30 हजार रुपये का खर्च आता है। गन्ने की फसल की लागत 70 हजार रुपये प्रति एकड़ से अधिक है। धान, बाजरा, ज्वार और मक्का में पानी, खाद और दवाइयों पर लगातार खर्च होता है। धान को रोपाई के बाद 120 से 150 दिन तक पानी व खाद चाहिए, जबकि अन्य फसलों को हर 10 से 15 दिन पर देखभाल करनी होती है। उन्होंने कहा कि मेहनत और लागत अधिक होने के बावजूद 15 हजार रुपये का मुआवजा पर्याप्त नहीं है, यह ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ है।
किसानों की मांग, 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
किसान नेताओं ने कहा कि यह मुआवजा लागत का आधा भी नहीं है। ऐसे में किसान अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। उन्होंने सरकार से कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की।
दलदल बने खेत, बुआई ठप
किसान नेता उदय सिंह सरपंच और ताराचंद प्रधान ने बताया कि जिले के सैकड़ों गांवों के खेतों में पानी भरा है और कई जगह दलदल बन चुकी है। बुआई संभव नहीं है। उन्होंने पानी की निकासी और राहत पैकेज की तत्काल व्यवस्था की मांग की।
