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Palwal News: बेदखली... अदालत के आदेशों के बावजूद नहीं हटाया अवैध कब्जा
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सीएम विंडो पर की शिकायत, मामले में लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। गांव गढ़ी विनोदा के मुख्य रास्ते पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अदालत के आदेशों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता बनी रही। गांव निवासी ने आखिरकार मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है।
हथीन उपमंडल के गांव गढ़ी विनोदा में एक रास्ते पर कई वर्षों से प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस संबंध में हथीन की सहायक कलेक्टर अदालत ने 16 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ हरिसिंह, सत्यनारायण और महावीर ने जिला कलेक्टर की अदालत में अपील की, जिसे 22 अक्टूबर 2020 को खारिज कर दिया गया। अदालत के दो बार स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन ने अब तक अवैध कब्जा नहीं हटाया है। इस कारण गांव के मुख्य रास्ते से आम लोगों का निकलना मुश्किल होता जा रहा है और पशुओं को निकालने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
गांव निवासी कुलदीप ने प्रशासनिक निष्क्रियता से तंग आकर मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत (क्रमांक 044556) दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद चीफ इंजीनियर ने कार्यकारी अभियंता को अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले में शीघ्र कार्रवाई कर रास्ते को आमजन के लिए मुक्त कराया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके।
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हथीन। गांव गढ़ी विनोदा के मुख्य रास्ते पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए अदालत के आदेशों के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता बनी रही। गांव निवासी ने आखिरकार मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है।
हथीन उपमंडल के गांव गढ़ी विनोदा में एक रास्ते पर कई वर्षों से प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस संबंध में हथीन की सहायक कलेक्टर अदालत ने 16 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ हरिसिंह, सत्यनारायण और महावीर ने जिला कलेक्टर की अदालत में अपील की, जिसे 22 अक्टूबर 2020 को खारिज कर दिया गया। अदालत के दो बार स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन ने अब तक अवैध कब्जा नहीं हटाया है। इस कारण गांव के मुख्य रास्ते से आम लोगों का निकलना मुश्किल होता जा रहा है और पशुओं को निकालने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
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गांव निवासी कुलदीप ने प्रशासनिक निष्क्रियता से तंग आकर मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत (क्रमांक 044556) दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद चीफ इंजीनियर ने कार्यकारी अभियंता को अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले में शीघ्र कार्रवाई कर रास्ते को आमजन के लिए मुक्त कराया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके।
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