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जब पत्नी ने ही कहा, मंत्रीजी! समस्या लेकर आने वाली महिलाओं की पहले बात सुनें

Fri, 25 Sep 2020 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2020 12:24 AM IST
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When the wife said, Minister First listen to the women who are facing the problem
लोगों की शिकायत सुनते राज्य मंत्री ओपी यादव। - फोटो : Narnol
नारनौल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव वीरवार को आवास पर लोगों की जनसमस्या सुन रहे थे। मंत्री की पत्नी सुमन देवी घर के काम के साथ-साथ बीच में वहां आए लोगों की आवाभगत में लगी थी। इस बीच तीन-चार महिलाएं पहुंच गई। इनमें महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव कमलेश अत्री और जिला महिला अध्यक्ष सरला यादव भी पहुंची। महिलाओं से जुड़े कार्यों पर मंत्री की पत्नी से बातचीत करने लगी। उस वक्त मंत्री दूसरे लोगों की समस्या सुनने में व्यस्त थे। यह देख पत्नी ने राज्यमंत्री से कहा कि मंत्री जी, समस्या लेकर आने वाली महिलाओं की बात पहले सुनें। महिलाओं को बाहरी कार्यों के अलावा घर भी संभालना होता है। इनकी समस्या पहले सुनी जाएगी और समाधान हो जाएगा तो घर के अन्य कार्य भी समय रहते पूरा कर सकती है। यह सुनकर मंत्री ने वहां आई महिलाओं की समस्या सुनी।
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महिलाओं ने महिला वर्करों के कार्यों से मंत्री को अवगत करवाया। उनकी बात सुनने के बाद राज्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर उनका कार्य पूर्ण करवाया। महिलाओं की बात सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला कॉलेज खोला गया है, ताकि महिलाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में जाना न पड़े। उन्हें नजदीक ही शिक्षा ग्रहण कर सकें। सरकार शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कटिबद्ध है। इस दौरान राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के कपास की गिरदावरी के आदेश देने पर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले में कपास की फसल खराब हो जाने के बारे में अवगत करवाया था। यहां के किसानों से मुझे इस बारे में बताया था कि क्षेत्र में भारी मात्रा में कपास की फसल में रोग हो जाने के कारण नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला लाया गया था। जिस पर मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिला में कपास की गिरदावरी करवाने के आदेश दिए है। यादव ने कहा कि गिरदावरी करवाकर खराब हुई कपास की फसल का किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। बाजरे की फसल का एक-एक दाना प्रदेश सरकार खरीदेगी और किसानों को उस अनाज का भुगतान समय पर करेंगी।
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