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हरियाणा: ओलावृष्टि से हुए नुकसान का 15 दिन में होगा सर्वे, बीमा कंपनियां करेंगी किसानों के नुकसान की भरपाई
Mon, 28 Feb 2022 11:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 28 Feb 2022 11:59 PM IST
सार
प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 450 करोड़ रुपये बाजरे के लिए दिए हैं।
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बैठक में मंत्री जेपी दलाल के सामने शिकायत रखते लोग।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरवाई के लिए उन किसानों की फसलों का सर्वे 15 दिन में करवा लिया जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है। बीमा नहीं करवाने वाले किसानों के मामले में संबंधित जिले के उपायुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सरकार फैसला लेगी। यह बात सोमवार को पंचायत भवन नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कही।
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उन्होंने कहा कि नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है। फिलहाल कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले रहा है। इसके बाद 15 दिन के अंदर-अंदर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है।
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इसके लिए किसान को मामूली प्रीमियम पर उसकी फसल का जोखिम कवर किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपनी फसल का बीमा इस योजना के तहत अवश्य करवाएं।
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दलाल ने गैर बीमित किसानों के संबंध में कहा कि इस बारे में जिले के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिलों से सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद इस बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने किसानों को उनकी फसल का ऐतिहासिक मूल्य दिलाने का कार्य किया है।
हरियाणा सरकार ने 450 करोड़ रुपये बाजरे के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को दिए हैं। इसी प्रकार भिवानी में लगी राज्य पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों को भारी इनामी राशि दी गई है, ताकि किसान खेती के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी आगे बढ़े।