Mahendragarh-Narnaul News: रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ संघर्ष का लिया संकल्प

इस दौरान डिपो प्रधान नीरज, उपप्रधान आनंद यादव, सचिव कुलदीप यादव, कैशियर अंकुर चौधरी और ऑडिटर कृष्ण कुमार ने शपथ ली।
राज्य सचिव कृष्ण ऊंण ने कहा कि 13 और 14 नवंबर को भिवानी में यूनियन का राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की बजाय निजी बसों को परमिट देकर कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा रही है।
उन्होंने मांग की कि 362 रूटों पर 3648 निजी परमिट देने और 62.37 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से निजी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बस की जगह छह साधारण सरकारी बसें खरीदी जा सकती हैं। इससे सरकारी बेड़े में 7200 बसें शामिल हो सकती हैं और 43,200 लोगों को रोजगार मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि रोडवेज बेड़े में 14 हजार सरकारी बसें शामिल करना, चालकों का वेतनमान 54,100 रुपये और परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35,400 रुपये करना प्रमुख मांगें हैं। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग भी उठाई गई।
डिपो प्रधान नीरज और सचिव कुलदीप यादव ने कहा कि निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। समारोह में काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।