{"_id":"69f6353e642d6fafa10367f8","slug":"questions-raised-over-the-validity-of-the-yadav-sabhas-ad-hoc-committee-narnol-news-c-203-1-sroh1010-126151-2026-05-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: यादव सभा की एडहॉक कमेटी की वैधता पर उठ रहे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: यादव सभा की एडहॉक कमेटी की वैधता पर उठ रहे सवाल
विज्ञापन
फोटो संख्या:77- यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़-- संवाद
महेंद्रगढ़। यादव सभा रजिस्टर्ड के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्म्स एवं सोसाइटी के जिला रजिस्ट्रार के अनुसार फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। इससे संस्था में प्रशासनिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। साथ ही एडहॉक कमेटी के कार्यकाल और उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों पक्षों में टकराव जारी है।
25 सितंबर 2025 को चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन शिकायतों के बाद 16 और 17 अक्तूबर को सुनवाई के बाद इसे रोक दिया गया। बाद में राज्य रजिस्ट्रार ने 23 अक्तूबर को अगली सूचना तक चुनाव पर रोक लगा दी।
कार्यकाल समाप्त होने के बाद 4 दिसंबर 2025 को 15 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई गई ताकि कामकाज चलता रहे लेकिन अब इसका कार्यकाल 3 मार्च 2026 को खत्म होने के बाद भी इसके संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप बालरोडिया ने आरोप लगाया है कि कमेटी बिना अधिकार के कार्य कर रही है और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग की है।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 और 17 अप्रैल को हो चुकी है। जिला रजिस्ट्रार ने स्टेट रजिस्ट्रार से एडहॉक कमेटी या प्रशासक की नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश मांगे हैं। संवाद
विज्ञापन
25 सितंबर 2025 को चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन शिकायतों के बाद 16 और 17 अक्तूबर को सुनवाई के बाद इसे रोक दिया गया। बाद में राज्य रजिस्ट्रार ने 23 अक्तूबर को अगली सूचना तक चुनाव पर रोक लगा दी।
विज्ञापन
कार्यकाल समाप्त होने के बाद 4 दिसंबर 2025 को 15 सदस्यीय एडहॉक कमेटी बनाई गई ताकि कामकाज चलता रहे लेकिन अब इसका कार्यकाल 3 मार्च 2026 को खत्म होने के बाद भी इसके संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप बालरोडिया ने आरोप लगाया है कि कमेटी बिना अधिकार के कार्य कर रही है और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग की है।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 और 17 अप्रैल को हो चुकी है। जिला रजिस्ट्रार ने स्टेट रजिस्ट्रार से एडहॉक कमेटी या प्रशासक की नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश मांगे हैं। संवाद