Mahendragarh-Narnaul News: अंत्योदय मेलों में अधिकारी कर रहे मनमानी, लोगों के कटवाते हैं चक्कर

बिजली मंत्री बुधवार को पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान बैंक द्वारा लोन न दिए जाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने इसकी जांच एडीसी को करने के आदेश दिए। इसी दौरान ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य ने मंत्री से कहा कि सरकार अंत्योदय मेले लगा रही है लेकिन मेलों में आने वाले लोगों को अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं। एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी पर भेज देते हैं, ऐसे में थक-हार लाभार्थी वापस लौट जाता है। एक अन्य सदस्य ने कहा कि उनके पास सीएम विंडो की शिकायत में सबसे ज्यादा अंत्योदय मेलों में लोन न मिलने की आई हुई हैं। इस पर मंत्री ने डीसी को निर्देश दिए कि वह संबंधित अधिकारियों की बैठक ले और उन्हें बताए कि वह ऐसा न कर लाभार्थी को योजना का लाभ दिलाने का काम करे अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक के दौरान निजामपुर गांव के रमेश नामक व्यक्ति ने एक कब्जे का मामला बताया। पीड़ित ने कहा कि उनसे रिकार्ड दे रखा है। इस पर बीडीपीओ ने बताया कि यह रिकार्ड उर्दू में है और वह इसे पढ़ना नहीं जानते। 2021 में भी रिकार्ड दिया गया था। तहसीलदार को तब और अब दोनों बार लिखकर दिया गया है, लेकिन रिकार्ड वेरिफाई नहीं हो सका है। मंत्री ने एसडीएम को रिकार्ड वेरिफाई कर कार्रवाई के आदेश दिए। इस बैठक में नांगल चौधरी के विधायक डॉ. अभय सिंह यादव, डीसी मोनिका गुप्ता, एसपी विक्रांत भूषण, जिला परिषद के चेयरमैन डॉ. राकेश कुमार, नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, बीजेपी के जिला प्रधान दयाराम यादव, जेजेपी के जिला प्रधान डॉ. मनीष शर्मा मौजूद रहे।

30 दिन में मुआवजा देने के दिए आदेश
गांव मंडीवाली (नावां) के महेंद्र की शिकायत पर बिजली मंत्री ने निर्देश दिए कि इनके मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली की बड़ी लाइन की एवज में मकान व ट्यूबवेल का उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसान को 30 कार्य दिवस में मुआवजा दिया जाए। इसके लिए एनआरएसएस 36 ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिकारी आज से ही कार्रवाई शुरू कर दें। एसडीएम ने भी पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह जिला लेवल के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचेंगे।
चार सदस्यीय कमेटी निरीक्षण कर देगी रिपोर्ट
बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आदेश दिए कि हुडा में जिन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं, उसको एक माह का समय देकर नोटिस दिया जाए। उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटे तो अधिकारी अवैध अतिक्रमण को तोड़ दे। डीसी मोनिका गुप्ता ने मंत्री को बताया कि एक माह पहले 440 लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं अब कार्रवाई की जाएगी। फिर भी मंत्री ने एक माह का समय देकर कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही हुडा की शिकायतों को लेकर डीसी, एसपी, एडीसी और डीएमसी की चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यह कमेटी हुडा सेक्टर का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी ताकि आगामी कार्रवाई की सके। बैठक में बिजली मंत्री ने स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता से फ़ोन पर बात की और मंत्री ने हुडा के लिए 3.5 करोड़ देने की बात कही।
एडीसी को दिए कार्रवाई के निर्देश
नारनौल शहर में मोहल्ला रावका के नरेंद्र तथा शिवाजी नगर के विकास हुडीनवाल की शहर में अवैध कब्जों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बिजली मंत्री ने निर्देश दिए कि अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह इन दोनों मामलों को देख कर रिपोर्ट तैयार करेंगी तथा उसके बाद प्रशासन कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने डीएमसी को सही रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि भविष्य में सही रिपोर्ट प्रस्तुत करे अन्यथा कार्रवाई करना उनको आता है। गांव बास निवासी बाबूलाल की शिकायत पर बिजली मंत्री ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान से लेबर चार्ज वसूल करके उसका ट्रांसफार्मर लगाया जाए।
डीजे बजाने के मामले में दिए कार्रवाई के आदेश
एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंत्री ने एसपी को निर्देश दिए कि वह डीएसपी व एसएचओ की ड्यूटी लगाए। यदि कोई देर रात तक डीजे बजाता है तो कार्रवाई की जाए। यदि शिकायतकर्ता जान-बुझकर शिकायत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।