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हाईकोर्ट से नपा चेयरपर्सन को मिली 8 अक्तूबर की तारीख
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महेंद्रगढ़। नपा चेयरपर्सन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 अक्तूबर तय की है। इसके साथ ही नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने अपनी पुरानी याचिका 943 एलपीए में स्टे ऑर्डर लगातार जारी रखने के लिए अप्लीकेशन लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि 25 अगस्त को नगरपालिका के आठ पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उपायुक्त आरके सिंह को ज्ञापन दिया था। उन्होंने इस ज्ञापन में कहा कि नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही हैं। पार्षदों के निवेदन पर उपायुक्त आरके सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक तय करने के लिए एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को निर्देश दिए थे। एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने 28 अगस्त को सभी पार्षदों को 14 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसी बीच नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें अदालत ने सुनवाई करते हुए 14 सितंबर की अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर रोक नहीं लगाई। अदालत ने 10 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली तारीख 28 सितंबर तय की थी।
अदालती आदेश आने के बाद 14 सितंबर को नपा कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हुई। जिसमें कुल 14 पार्षद वोटिंग के लिए योग्य थे। तरुण यादव, रमेश बोहरा, अमित मिश्रा, कृष्ण शर्मा, देवेंद्र सैनी, बबीता सैनी, नरेंद्र खन्ना, विष्णु कुमार, मंजू महायच व कमलेश ने अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंचकर वोटिंग की। नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग, मनीष सैनी, कृष्णा जांगड़ा और मोनिका सैनी बैठक में नहीं पहुंची। सभी पार्षदों को एक बैलेट पेपर दिया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि चेयरपर्सन रीना गर्ग के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में हैं या नहीं। मतपेटी सील करने के बाद ट्रेजरी में जमा करा दी थी।
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कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर नहीं, रिजल्ट पर लगाई थी रोक:
अविश्वास प्रस्ताव की बैठक निकाले जाने के बाद रीना गर्ग ने हाई कोर्ट में अपनी नयी याचिका सीडब्ल्यूपी 13715 दायर कर दी थी। 10 सितंबर को हाई कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन रिजल्ट की घोषणा नहीं करने के आदेश जारी कर दिए थे। साथ ही अगली तारीख 28 सिंतबर दे दी थी।
वर्जन
सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें अगली तारीख 8 अक्तूबर तय हुई है। हमने दूसरी एलपीए लगाई, जिसमें स्टे आर्डर जारी रखने की अपील थी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है। तीन पार्षदों की वैधता के केस में 28 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। सच्चाई की जीत होगी।
-रीना गर्ग, चेयरपर्सन नपा महेंद्रगढ़।
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बता दें कि 25 अगस्त को नगरपालिका के आठ पार्षदों ने चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उपायुक्त आरके सिंह को ज्ञापन दिया था। उन्होंने इस ज्ञापन में कहा कि नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रही हैं। पार्षदों के निवेदन पर उपायुक्त आरके सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक तय करने के लिए एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को निर्देश दिए थे। एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने 28 अगस्त को सभी पार्षदों को 14 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसी बीच नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें अदालत ने सुनवाई करते हुए 14 सितंबर की अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर रोक नहीं लगाई। अदालत ने 10 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली तारीख 28 सितंबर तय की थी।
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अदालती आदेश आने के बाद 14 सितंबर को नपा कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक हुई। जिसमें कुल 14 पार्षद वोटिंग के लिए योग्य थे। तरुण यादव, रमेश बोहरा, अमित मिश्रा, कृष्ण शर्मा, देवेंद्र सैनी, बबीता सैनी, नरेंद्र खन्ना, विष्णु कुमार, मंजू महायच व कमलेश ने अविश्वास प्रस्ताव पर पहुंचकर वोटिंग की। नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग, मनीष सैनी, कृष्णा जांगड़ा और मोनिका सैनी बैठक में नहीं पहुंची। सभी पार्षदों को एक बैलेट पेपर दिया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि चेयरपर्सन रीना गर्ग के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में हैं या नहीं। मतपेटी सील करने के बाद ट्रेजरी में जमा करा दी थी।
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कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर नहीं, रिजल्ट पर लगाई थी रोक:
अविश्वास प्रस्ताव की बैठक निकाले जाने के बाद रीना गर्ग ने हाई कोर्ट में अपनी नयी याचिका सीडब्ल्यूपी 13715 दायर कर दी थी। 10 सितंबर को हाई कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन रिजल्ट की घोषणा नहीं करने के आदेश जारी कर दिए थे। साथ ही अगली तारीख 28 सिंतबर दे दी थी।
वर्जन
सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें अगली तारीख 8 अक्तूबर तय हुई है। हमने दूसरी एलपीए लगाई, जिसमें स्टे आर्डर जारी रखने की अपील थी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है। तीन पार्षदों की वैधता के केस में 28 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। सच्चाई की जीत होगी।
-रीना गर्ग, चेयरपर्सन नपा महेंद्रगढ़।
