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Mahendragarh-Narnaul News: 28 से सरसों व एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होगी शुरू
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नारनौल। रबी फसल की सरकारी खरीद की तैयारी को लेकर बुधवार को उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने लघु सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उपायुक्त ने कहा कि आगामी 28 मार्च से सरसों व एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होगी।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंडियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।उपायुक्त ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के सभी पुख्ता प्रबंध कर लें।
उन्होंने कहा कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पीने के पानी, शौचालय और मेडिकल हेल्प डेस्क की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मंडियों में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, अनाज की सुरक्षा के लिए तिरपाल, लकड़ी के क्रेट्स और नमी मापने वाले उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
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बैठक में किसानों की सुविधा के लिए मंडी की मुख्य सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को खरीद प्रक्रिया और सरकारी मानदंडों की जानकारी देने के लिए मंडियों में होर्डिंग्स लगाए जाएं।
उन्होंने कृषि विभाग को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों का फसलवार डेटा अपडेट रखने को कहा ताकि भुगतान में देरी न हो। उपायुक्त ने खरीद एजेंसियों, किसानों और आढ़तियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने व धर्मकांटों के सत्यापन के लिए भी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।
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उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंडियों में अपनी फसल बेचने आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।उपायुक्त ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के सभी पुख्ता प्रबंध कर लें।
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उन्होंने कहा कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पीने के पानी, शौचालय और मेडिकल हेल्प डेस्क की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मंडियों में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, अनाज की सुरक्षा के लिए तिरपाल, लकड़ी के क्रेट्स और नमी मापने वाले उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
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बैठक में किसानों की सुविधा के लिए मंडी की मुख्य सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को खरीद प्रक्रिया और सरकारी मानदंडों की जानकारी देने के लिए मंडियों में होर्डिंग्स लगाए जाएं।
उन्होंने कृषि विभाग को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों का फसलवार डेटा अपडेट रखने को कहा ताकि भुगतान में देरी न हो। उपायुक्त ने खरीद एजेंसियों, किसानों और आढ़तियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने व धर्मकांटों के सत्यापन के लिए भी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।