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Mahendragarh-Narnaul News: प्रदेश में पांच आईएमटी होगी विकसित, खुडाना नदारद
Thu, 07 Aug 2025 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 07 Aug 2025 11:46 PM IST
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फोटो संख्या:61- डॉ. नरेश सिंह तंवर--संवाद
- फोटो : संवाद
महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करने के लिए खुडाना आईएमटी परियोजना छह सालों से ठंडे बस्ते में चल रही है।
छह साल के दौरान महज दो बार विधानसभा और एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही यह फाइल बाहर निकल पाई है, जबकि प्रदेश सरकार प्रदेश में पांच आईएमटी (इंडस्ट्रीय मॉडल टाउनशिप) विकसित करने की योजना है, लेकिन इसमें भी खुडाना आईएमटी का जिक्र नहीं है। छह साल में इस परियोजना की फाइल छह कदम भी नहीं चल पाई।
बता दें कि छह सालों के दौरान हुए दो बार के विधान सभा एवं एक बार के लोकसभा चुनावों से पूर्व ही ई-भूमि पोर्टल खोला गया था। इसके तहत जिन निजी किसानों की भूमि इस परियोजना में आ रही थी उन्होंने ने भी सहमति जता दी है। जबकि खुडाना ग्राम पंचायत 1200 एक प्रस्तावित भूमि देने के लिए तैयार हैं। 24 फरवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने शिलान्यास किया था। इस वर्ष अक्तूबर में चुनाव था। इसके बाद वर्ष 2024 में हुए लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों से पहले भी इसमें भागदौड़ की थी।
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गांव खुडाना की ग्राम पंचायत परियोजना के लिए भूमि देने के लिए तैयार है। इसके लिए एचएसआईडीसी के अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया पूरी भी की जा चुकी है। जिले के लिए यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। गांव खुडाना ग्राम पंचायत की 1200 एकड़ भूमि इसके लिए प्रस्तावित है। - डॉ. नरेश सिंह तंवर
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परियोजना के लिए लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रदेश सरकार से मांग उठाई जा रही है। प्रदेश में पांच आईएमटी विकसित करने की योजना है, लेकिन प्रदेश सरकार पूर्व घोषित इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि यहां पहले से उद्योगों का अभाव है।- रणधीर सिंह आदलपुर
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खुडाना, आदलपुर, आकोदा गांवों के किसानों व ग्राम पंचायतों ने स्टेट हाईवे 148-बी से आईएमटी की प्रस्तावित भूमि तक 200 फीट चौड़ाई के रास्ते के लिए 90 प्रतिशत भूमि ई-पोर्टल पर अपलोड कर सहमति जता दी है और ग्राम पंचायत भी भूमि देने को तैयार हैं।- अमित, सरपंच ग्राम पंचायत धौली झांखड़ी
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आसपास के गांवों के जो किसान हैं वह भी भूमि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए विशेष बजट जारी नहीं किया गया। इसके कारण यह प्रक्रिया छह सालों में भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। जबकि प्रदेश में फरीदबाद, रेवाड़ी, नारायणगढ़, अंबाला और जींद में पांच आईएमटी विकसित करने की योजना चल रही। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि यह परियोजना पूरी की जाए जिससे रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
-- - देशराज फौजी, सरपंच ग्राम पंचायत पाली
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छह साल के दौरान महज दो बार विधानसभा और एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही यह फाइल बाहर निकल पाई है, जबकि प्रदेश सरकार प्रदेश में पांच आईएमटी (इंडस्ट्रीय मॉडल टाउनशिप) विकसित करने की योजना है, लेकिन इसमें भी खुडाना आईएमटी का जिक्र नहीं है। छह साल में इस परियोजना की फाइल छह कदम भी नहीं चल पाई।
बता दें कि छह सालों के दौरान हुए दो बार के विधान सभा एवं एक बार के लोकसभा चुनावों से पूर्व ही ई-भूमि पोर्टल खोला गया था। इसके तहत जिन निजी किसानों की भूमि इस परियोजना में आ रही थी उन्होंने ने भी सहमति जता दी है। जबकि खुडाना ग्राम पंचायत 1200 एक प्रस्तावित भूमि देने के लिए तैयार हैं। 24 फरवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल ने शिलान्यास किया था। इस वर्ष अक्तूबर में चुनाव था। इसके बाद वर्ष 2024 में हुए लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों से पहले भी इसमें भागदौड़ की थी।
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गांव खुडाना की ग्राम पंचायत परियोजना के लिए भूमि देने के लिए तैयार है। इसके लिए एचएसआईडीसी के अधिकारियों की ओर से प्रक्रिया पूरी भी की जा चुकी है। जिले के लिए यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। गांव खुडाना ग्राम पंचायत की 1200 एकड़ भूमि इसके लिए प्रस्तावित है। - डॉ. नरेश सिंह तंवर
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परियोजना के लिए लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रदेश सरकार से मांग उठाई जा रही है। प्रदेश में पांच आईएमटी विकसित करने की योजना है, लेकिन प्रदेश सरकार पूर्व घोषित इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि यहां पहले से उद्योगों का अभाव है।- रणधीर सिंह आदलपुर
खुडाना, आदलपुर, आकोदा गांवों के किसानों व ग्राम पंचायतों ने स्टेट हाईवे 148-बी से आईएमटी की प्रस्तावित भूमि तक 200 फीट चौड़ाई के रास्ते के लिए 90 प्रतिशत भूमि ई-पोर्टल पर अपलोड कर सहमति जता दी है और ग्राम पंचायत भी भूमि देने को तैयार हैं।- अमित, सरपंच ग्राम पंचायत धौली झांखड़ी
आसपास के गांवों के जो किसान हैं वह भी भूमि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस परियोजना के लिए विशेष बजट जारी नहीं किया गया। इसके कारण यह प्रक्रिया छह सालों में भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। जबकि प्रदेश में फरीदबाद, रेवाड़ी, नारायणगढ़, अंबाला और जींद में पांच आईएमटी विकसित करने की योजना चल रही। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि यह परियोजना पूरी की जाए जिससे रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
फोटो संख्या:61- डॉ. नरेश सिंह तंवर--संवाद- फोटो : संवाद
फोटो संख्या:61- डॉ. नरेश सिंह तंवर--संवाद- फोटो : संवाद
फोटो संख्या:61- डॉ. नरेश सिंह तंवर--संवाद- फोटो : संवाद
