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Mahendragarh-Narnaul News: हर वर्ग के लिए पेश किया अंतिम मनोहर बजट
Fri, 23 Feb 2024 11:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Fri, 23 Feb 2024 11:50 PM IST
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फोटो संख्या:69- महेंद्रगढ़ में शोरूम में एलईडी टीवी पर बजट को देखते व्यापारी व दुकानदार--स्रोत-
नारनौल। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अपने इस शासन का अंतिम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किए गए बजट में किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी सहित अन्य सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। इसके अलावा शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य व उद्योग का बजट में पिछले बजट के मुकाबले में बढ़ाकर पेश किया गया है। इस बजट में शहरी विकास के लिए नियमित की गई कॉलोनियों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नगर परिषद व निगमों में जिला मुख्यालय पर सभागार बनाने, जिला मुख्यालय पर पुस्तकालय खोलने, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक कब्जा देने सहित अनेक घोषणा की गई है।
सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। मगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी योजनाओं को अमल में लाना चाहिए था उनकी और आवश्यकता भी थी, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए आधारभूत-ढांचे में बदलाव कि आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाए। -वीरेंद्र कुमार, शिक्षाविद्।
सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इस बजट में सरकार द्वारा सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिले के हर खंड तक किए जाने का निर्णय लिया है। -हितेष, शिक्षाविद्।
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नारनौल समेत 6 स्थानों पर पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिए सेंटर खोले जाएंगे। यह घोषणा जिले के लोगों के लिए एक सौगात है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा खेल नर्सरी में कोच की कमी को भी दूर किया जाएगा।-- -मुकेश कुमार, युवा।
शहीद होने वाले सैनिकों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। वहीं सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान भी स्थापित किए जाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार को राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रकिया नियमित करनी चाहिए। -हेमंत कुमार, युवा।
युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार की वेंचर कैपिटल फंड योजना के तहत 1,349.47 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू होगी। वेंचर कैपिटल फर्म एक निजी फंड है जोकि प्रारंभिक चरण और उभरते स्टार्टअप में निवेश के लिए है। इससे युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में काफी मद्द मिलेगी। -विनित, युवा।
प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के प्रति प्रयासरत है। जिसके चलते सरकार प्रदेश के किसानों की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा 139 करोड़ रुपये किसानों को प्रोत्साहन के रूप में वितरित की गई। इस बजट में सरकार ने 6 स्थानों पर बॉटनिकल गार्डन व तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। -जय सिंह यादव, किसान।
राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में सभी वर्गाें का ध्यान रखा गया है। इसमें किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की तरफ से 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई। -करण सिंह, किसान।
सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसमें दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। -सुदेश देवी, महिला।
प्रदेश सरकार के बजट ने किसानों, युवाओं व ग्रामीण विकास को बड़ा झटका देने का काम किया है। जहां एकतरफ शिक्षा के बजट में 0.3% की कटौती की गई। वहीं जनस्वास्थ्य विभाग के बजट में 0.21 प्रतिशत व ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9% की कटौती की गई। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई व कर्ज को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज प्रदेश पर करीबन 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है जो चिंता का विषय है। -राव नरेंद्र सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किया गया बजट चहुंमुखी विकास करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया। बजट किसानों, व्यापारियों तथा युवाओं सबके लिए लाभदायक है। प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है।-- विकास अग्रवाल। जिला प्रवक्ता भाजपा।
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में मियावाकी पौधारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक जिला सघन पौधारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। इस कार्यविधि में पेड़-पौधे स्वयं अपना विकास करते हैं। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण के हिसाब से एक सराहनीय कदम है। -अर्जुन सैनी, पर्यावरण प्रेमी।
बजट में सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। जो पिछले वर्ष कि तुलना में 23.89 प्रतिशत अधिक है। जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लोगों को कई तरह की जांच के लिए निजी अस्पतालों या लैब में जाना पड़ता है।-- संदीप शांडिल्य।
चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गाें को छूट दी गई है। मगर इसमें 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को 4000 रुपये तथा 6 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 5000 रुपये वार्षिक के प्रीमियम देने पर ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलेंगा। जिससे लोगों में निराशा है। -मनोज निर्मल।
सरकार ने मजदूरों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45000 रुपये की ऋण राशि और उस पर 5000 रुपये सब्सिडी प्रदान करने का जो फैसला लिया है। वह मजदूरों के लिए हितकारी है। मगर मजदूरों को नियमित रोजगार और दिहाड़ी में वृद्धि की मांग पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।-प्रदीप सिंह।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के चलते बजट से प्रदेश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा। शहीद सैनिक परिवार को सहायता राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सराहनीय है। गरीब परिवारों को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा परिवहन की बस में मुक्त बस यात्रा तथा ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं बजट में बनाई गई है। बजट में किसान, कर्मचारी,व्यापारी,श्रमिकों व महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। इस बजट से हरियाणा में तरक्की के नए आयाम स्थापित होंगे। बजट में हर वर्ग को मुख्यमंत्री ने सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। -ओमप्रकाश यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री प्रदेश सरकार।
सरकार ने किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करके किसानों को बड़ी राहत दी है। बजट से किसानों, नहरों, सड़कों, तालाबों, गांवों और शहरों के विकास को गति मिलेगी। इसी तरह सिंचाई के क्षेत्र में नहरों के सुधार के लिए पिछले साल के मुकाबले अधिक बजट जारी किया गया है, जिससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
सिकंदर गहली, जजपा जिला प्रवक्ता।
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सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। मगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी योजनाओं को अमल में लाना चाहिए था उनकी और आवश्यकता भी थी, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए आधारभूत-ढांचे में बदलाव कि आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ कदम उठाए जाए। -वीरेंद्र कुमार, शिक्षाविद्।
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सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इस बजट में सरकार द्वारा सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए प्रत्येक खण्ड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार करते हुए प्रत्येक जिले के हर खंड तक किए जाने का निर्णय लिया है। -हितेष, शिक्षाविद्।
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नारनौल समेत 6 स्थानों पर पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिए सेंटर खोले जाएंगे। यह घोषणा जिले के लोगों के लिए एक सौगात है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा खेल नर्सरी में कोच की कमी को भी दूर किया जाएगा।
शहीद होने वाले सैनिकों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। वहीं सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान भी स्थापित किए जाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार को राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रकिया नियमित करनी चाहिए। -हेमंत कुमार, युवा।
युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार की वेंचर कैपिटल फंड योजना के तहत 1,349.47 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में चालू होगी। वेंचर कैपिटल फर्म एक निजी फंड है जोकि प्रारंभिक चरण और उभरते स्टार्टअप में निवेश के लिए है। इससे युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने में काफी मद्द मिलेगी। -विनित, युवा।
प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के प्रति प्रयासरत है। जिसके चलते सरकार प्रदेश के किसानों की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है। वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा 139 करोड़ रुपये किसानों को प्रोत्साहन के रूप में वितरित की गई। इस बजट में सरकार ने 6 स्थानों पर बॉटनिकल गार्डन व तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। -जय सिंह यादव, किसान।
राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में सभी वर्गाें का ध्यान रखा गया है। इसमें किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की तरफ से 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई। -करण सिंह, किसान।
सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसमें दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। -सुदेश देवी, महिला।
प्रदेश सरकार के बजट ने किसानों, युवाओं व ग्रामीण विकास को बड़ा झटका देने का काम किया है। जहां एकतरफ शिक्षा के बजट में 0.3% की कटौती की गई। वहीं जनस्वास्थ्य विभाग के बजट में 0.21 प्रतिशत व ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9% की कटौती की गई। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई व कर्ज को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज प्रदेश पर करीबन 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है जो चिंता का विषय है। -राव नरेंद्र सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किया गया बजट चहुंमुखी विकास करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया। बजट किसानों, व्यापारियों तथा युवाओं सबके लिए लाभदायक है। प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है।
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए 654.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में मियावाकी पौधारोपण पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक जिला सघन पौधारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित करेगा। इस कार्यविधि में पेड़-पौधे स्वयं अपना विकास करते हैं। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण के हिसाब से एक सराहनीय कदम है। -अर्जुन सैनी, पर्यावरण प्रेमी।
बजट में सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। जो पिछले वर्ष कि तुलना में 23.89 प्रतिशत अधिक है। जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लोगों को कई तरह की जांच के लिए निजी अस्पतालों या लैब में जाना पड़ता है।
चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गाें को छूट दी गई है। मगर इसमें 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को 4000 रुपये तथा 6 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 5000 रुपये वार्षिक के प्रीमियम देने पर ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलेंगा। जिससे लोगों में निराशा है। -मनोज निर्मल।
सरकार ने मजदूरों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45000 रुपये की ऋण राशि और उस पर 5000 रुपये सब्सिडी प्रदान करने का जो फैसला लिया है। वह मजदूरों के लिए हितकारी है। मगर मजदूरों को नियमित रोजगार और दिहाड़ी में वृद्धि की मांग पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।-प्रदीप सिंह।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के चलते बजट से प्रदेश के हर नागरिक को लाभ मिलेगा। शहीद सैनिक परिवार को सहायता राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सराहनीय है। गरीब परिवारों को 1000 किलोमीटर तक हरियाणा परिवहन की बस में मुक्त बस यात्रा तथा ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं बजट में बनाई गई है। बजट में किसान, कर्मचारी,व्यापारी,श्रमिकों व महिलाओं सहित प्रत्येक वर्ग का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। इस बजट से हरियाणा में तरक्की के नए आयाम स्थापित होंगे। बजट में हर वर्ग को मुख्यमंत्री ने सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। -ओमप्रकाश यादव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री प्रदेश सरकार।
सरकार ने किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करके किसानों को बड़ी राहत दी है। बजट से किसानों, नहरों, सड़कों, तालाबों, गांवों और शहरों के विकास को गति मिलेगी। इसी तरह सिंचाई के क्षेत्र में नहरों के सुधार के लिए पिछले साल के मुकाबले अधिक बजट जारी किया गया है, जिससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
सिकंदर गहली, जजपा जिला प्रवक्ता।
फोटो संख्या:69- महेंद्रगढ़ में शोरूम में एलईडी टीवी पर बजट को देखते व्यापारी व दुकानदार--स्रोत-
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