Mahendragarh-Narnaul News: मुफ्त कानूनी मदद को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर

सीजेएम ने सर्वोच्च न्यायालय क निर्देशों के तहत दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को दहेज निषेध अधिकारियों के संपर्क विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में 21 नवंबर 2026 को होने वाली एनआई एक्ट (चेक बाउंस) मामलों की विशेष लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिवक्ताओं और पीएलवी को प्री-काउंसलिंग के जरिए आपसी सहमति से मामलों के समाधान के लिए पक्षकारों को प्रेरित करने को कहा गया। साथ ही 12 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक मामलों को चिह्नित करने पर जोर दिया गया।