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शिक्षामंत्री कंवर पाल गुर्जर बोले केंद्र के निर्देशों के बिना नहीं खुलेंगे स्कूल

Sun, 06 Sep 2020 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2020 12:24 AM IST
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Education Minister Kanwarpal Gurjar said - schools will not open without instructions from the Center
महेंद्रगढ़। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र के निर्देश के बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। केंद्र सरकार और विशेषज्ञों के निर्देंशों का इंतजार किया जाएगा। जिस दिन निर्देश आएगा हम एक सप्ताह में स्कूल खोल देंगे। उन्होंने कहा कि गांव के राजकीय स्कूलों में सामाजिक दूरी की दिक्कत नहीं आएगी।
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महेंद्रगढ़ पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की शिक्षा नीति जल्द ही प्रदेश में लागू होगी। नई शिक्षा नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करेंगे। प्रदेश में 96 नए कॉलेज खोलने के लक्ष्य में से ज्यादातर शुरू हो चुके हैं। 110 मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। 1000 प्ले स्कूल खोलेंगे। इस साल प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 60 हजार विद्यार्थी बढ़े हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्कूलों का खुलना केंद्र के निर्देशों पर निर्भर है। विशेषज्ञों के निर्देश के अनुसार निर्णय किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार कहेगी कि प्रदेश स्कूल खोलने पर खुद निर्णय ले सकते हैं तो हम स्कूल खोलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गांव में राजकीय स्कूलों में सामाजिक दूरी की किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में उसी गांव के बच्चे हैं। ऐसे में ट्रैवलिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, की समस्या नहीं आएगी। फिलहाल अभिभावकों से उनकी सहमति ली जा रही है। 21 से स्कूल नहीं खुलेंगे। इसके लिये हमें केंद्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार रहेगा। इस मौके पर पूर्व शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा, अटेली विधायक सीताराम यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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शिक्षा मंत्री के काफिले का रूट बदला
शिक्षा मंत्री महेंद्रगढ़ हर्बल पार्क पहुंचे तो बर्खास्त पीटीआई ज्ञापन देने गेट पर पहुंच गए। सुरक्षा विभाग ने आनन फानन में मंत्री के रूट को डायवर्ट कर मंत्री की गाड़ी को दूसरे गेट से निकाल दिया। मीडिया से रूट बदलने पर सवाल पूछा तो मंत्री बोले अब ज्ञापन का कोई मतलब नहीं रह गया। सुुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना सरकार का दायित्व है। अदालत के फैसले के अनुसार छह महीने में नई भर्ती करनी जरूरी है।
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