पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र की तर्ज पर क्रीमीलेयर का दायरा तय करने की मांग की

केंद्र सरकार की तर्ज पर हो क्रीमीलेयर की सीमा
पिछड़ा वर्ग समाज के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि आधी से भी अधिक आबादी वाले इस वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार को न केवल केंद्र सरकार की तर्ज पर क्रीमीलेयर तय करना चाहिए, बल्कि क्रीमीलेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये वार्षिक करनी चाहिए। निम्न व सामान्य परिवार के बच्चे भी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में इस आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हो सकें।
शिष्टमंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि न केवल पिछड़ा वर्ग के राजनेताओं, बल्कि इस वर्ग के मतों से विजयी हुए पक्ष तथा विपक्ष के सभी विधायकों और सांसदों को भी सरकार पर दबाव बनाकर इस अधिसूचना को रद्द करवाते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना को लागू करवाना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश का समस्त उदार एवं शांतिप्रिय पिछड़ा वर्ग समुदाय एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए कोई बड़ा आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा।
इस अवसर पर यादव सभा के प्रधान डॉ. प्रेमराज यादव, सचिव रोहताश सिंह, जगदीश प्रसाद, कप्तान राजेंद्र सिंह खेड़ा, अर्धसैनिक बल संगठन के जिलाध्यक्ष गजराज यादव, सैनी सभा प्रतिनिधि गगन सैनी, चेयरमैन रमेश सैनी, अमर सिंह सैनी, रूढ़मल सैनी, जांगिड़ सभा के प्रधान राजेश जांगड़ा, प्रजापत समाज के प्रधान इंद्र सिंह, राजेंद्र प्रजापति, गुर्जर समाज प्रतिनिधि महावीर पहलवान, स्वर्णकार समाज प्रतिनिधि अमर सिंह सोनी, मलखान सिंह, बस्तीराम खैरवाल, अधिवक्ता जितेंद्र यादव, मास्टर लक्ष्मी नारायण, संजय राव, हरियाणा युवा यादव महासभा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल भगड़ाना, जितेंद्र नांगल हरनाथ, नितिन यादव, दलित समाज प्रतिनिधि सचिन झगड़ोली, सुरेंद्र, सोनूराम बवाना उपस्थित रहे।