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Mahendragarh-Narnaul News: लॉजिस्टिक हब के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच कराने की उठी मांग
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फोटो 18 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच करवाने की मांग को लेकर हवन करते ग्रामीण।स्रोत ग्रामीण
नारनौल। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच कराने की मांग को लिए ग्रामीणों ने शुक्रवार को धरना दिया। इस दौरान बसीरपुर में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
वहीं बसीरपुर, तलोट और घाटासेर गांवों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है जिसका कार्य भी तेजी से चल रहा है। यह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़कर इस क्षेत्र को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएगा।
यह 1200 एकड़ में बनकर तैयार होगा जिस पर करीब 765 करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन अब किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया हैं। इसको लेकर एक श्री ग्राम भूमि हीन जन संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है।
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इसी कड़ी में शुक्रवार को बसीरपुर में धरना शुरू किया गया है। समिति का अध्यक्ष शेर सिंह को नियुक्त गया है। वहीं सुरेश बोहरा को महासचिव तथा ब्रह्मप्रकाश यादव को सचिव नियुक्त किया है।
किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरती गई है। साथ ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में उनसे सहमति पत्रों पर गुमराह कर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। किसानों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।
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वहीं बसीरपुर, तलोट और घाटासेर गांवों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है जिसका कार्य भी तेजी से चल रहा है। यह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़कर इस क्षेत्र को एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाएगा।
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यह 1200 एकड़ में बनकर तैयार होगा जिस पर करीब 765 करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन अब किसानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया हैं। इसको लेकर एक श्री ग्राम भूमि हीन जन संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है।
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इसी कड़ी में शुक्रवार को बसीरपुर में धरना शुरू किया गया है। समिति का अध्यक्ष शेर सिंह को नियुक्त गया है। वहीं सुरेश बोहरा को महासचिव तथा ब्रह्मप्रकाश यादव को सचिव नियुक्त किया है।
किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरती गई है। साथ ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में उनसे सहमति पत्रों पर गुमराह कर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। किसानों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।