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Mahendragarh-Narnaul News: कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
Thu, 23 Nov 2023 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 23 Nov 2023 12:32 AM IST
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नारनौल। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह, प्रदेश ऑडिटर देवेश, नारनौल जिला प्रधान प्रवीण कुमार, कपिल कुमार, राजकुमार, बाबूलाल, प्रेमलता, रमेश व्यास, कुलदीप, श्रीकांत व दीपक आदि ने बताया कि सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सेवा नियम की सभी औपचारिकताओं का पूर्ण करते उपरांत वित्त विभाग तथा आईटी विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, मगर 4 वर्षों से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में उपरोक्त निर्णय की बार-बार पुनरावृति होने के बाद भी लागू नहीं हुई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 मई 2023 को हुई बैठक में एजेंडा नंबर 06 में इस विषय पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि विभाग द्वारा 12 सितंबर 2019 को जारी सेवा नियम को संशोधित करते हुए लागू करने के लिए कहा था, लेकिन विभाग द्वारा गुमराह करते हुए 21 फरवरी 2022 को जारी सेवा नियम को लागू करने की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। जिसे संगठन द्वारा सिरे से पहले भी खारिज कर दिया था, क्योंकि जारी सेवा नियम से किसी भी कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार द्वारा जिसमें सभी 1996 (तत्कालीन कर्मचारियों) के सेवानियम, केंद्रीयकरण व पद सर्जित के साथ-साथ सर्विस में सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा को लागू की जाए।
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मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह, प्रदेश ऑडिटर देवेश, नारनौल जिला प्रधान प्रवीण कुमार, कपिल कुमार, राजकुमार, बाबूलाल, प्रेमलता, रमेश व्यास, कुलदीप, श्रीकांत व दीपक आदि ने बताया कि सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सेवा नियम की सभी औपचारिकताओं का पूर्ण करते उपरांत वित्त विभाग तथा आईटी विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, मगर 4 वर्षों से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में उपरोक्त निर्णय की बार-बार पुनरावृति होने के बाद भी लागू नहीं हुई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 मई 2023 को हुई बैठक में एजेंडा नंबर 06 में इस विषय पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि विभाग द्वारा 12 सितंबर 2019 को जारी सेवा नियम को संशोधित करते हुए लागू करने के लिए कहा था, लेकिन विभाग द्वारा गुमराह करते हुए 21 फरवरी 2022 को जारी सेवा नियम को लागू करने की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। जिसे संगठन द्वारा सिरे से पहले भी खारिज कर दिया था, क्योंकि जारी सेवा नियम से किसी भी कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार द्वारा जिसमें सभी 1996 (तत्कालीन कर्मचारियों) के सेवानियम, केंद्रीयकरण व पद सर्जित के साथ-साथ सर्विस में सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा को लागू की जाए।
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