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Mahendragarh-Narnaul News: मांगे नहीं मानी तो 6 अप्रैल को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी आशा वर्कर
Sun, 05 Apr 2026 01:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Sun, 05 Apr 2026 01:48 AM IST
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फोटो नंबर-05मांगों को लेकर बैठक करती आशा वर्कर। स्रोत-संस्था
नारनौल। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा जिला कमेटी की बैठक शनिवार को लघु सचिवालय पार्क में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान सुशीला ने की जबकि संचालन जिला सचिव कांता ने किया। बैठक में आशा वर्कर्स की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की गई।
जिला कोषाध्यक्ष संतोष ने बताया कि आशा वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तब तक न्यूनतम वेतन 30,000 निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, साल में दो बार वेतन संशोधन तथा रिटायरमेंट पर 10 लाख का लाभ देने की मांग रखी गई।
उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और कार्यभार के बावजूद आशा वर्कर्स को पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है। बैठक में आरोप लगाया गया कि फील्ड वर्क, ऑनलाइन कार्य और रिकॉर्ड मेंटेन जैसे अतिरिक्त कामों का बोझ बढ़ाया जा रहा है जबकि मानदेय में कटौती की जा रही है।
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यूनियन ने 73 दिन की हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन को वापस देने तथा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 प्रतिमाह की राशि लागू करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 6 अप्रैल को जिले की सभी आशा वर्कर्स डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगी।
इसके अलावा मई के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र अटेली मंडी में भी प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में माया, सावित्री, निर्मला, मीरा, राजबाला, सुषमा, सुमन, नीलम व ज्योति सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे।
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जिला कोषाध्यक्ष संतोष ने बताया कि आशा वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तब तक न्यूनतम वेतन 30,000 निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, साल में दो बार वेतन संशोधन तथा रिटायरमेंट पर 10 लाख का लाभ देने की मांग रखी गई।
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उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और कार्यभार के बावजूद आशा वर्कर्स को पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है। बैठक में आरोप लगाया गया कि फील्ड वर्क, ऑनलाइन कार्य और रिकॉर्ड मेंटेन जैसे अतिरिक्त कामों का बोझ बढ़ाया जा रहा है जबकि मानदेय में कटौती की जा रही है।
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यूनियन ने 73 दिन की हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन को वापस देने तथा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 प्रतिमाह की राशि लागू करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 6 अप्रैल को जिले की सभी आशा वर्कर्स डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगी।
इसके अलावा मई के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र अटेली मंडी में भी प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में माया, सावित्री, निर्मला, मीरा, राजबाला, सुषमा, सुमन, नीलम व ज्योति सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे।
