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अस्थाई कर्मियों ने चलाया सफाई अभियान
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शाहाबाद में कूडा उठाते नगर पालिका के अस्थाई सफाई कर्मचारी। संवाद
- फोटो : Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहाबाद। कच्चे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस कारण शुरुआती दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन अब नगर में स्वच्छता बरकरार रखने के लिए नगर पालिका ने विकल्प ढूंढ लिया है। पालिका ने अस्थाई तौर पर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कर ली है, जिससे अब शहर में स्वच्छता अभियान जोरों पर है और हड़ताल का असर शहर की स्वच्छता पर नहीं पड़ रहा है।
नपा प्रधान डा. गुलशन क्वात्रा ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज की मुख्यधारा में शामिल है, लेकिन नगर में स्वच्छता बनाए रखना पालिका का कर्तव्य है इसलिए अस्थाई विकल्प निकाल कर स्वच्छता का पूरा प्रबंध किया गया है। वहीं कच्चे सफाई कर्मचारी अपनी मांगे न माने जाने तक हड़ताल खत्म न करने के निर्णय पर अड़े हैं।
उल्लेखनीय है कि 19 अक्तूबर से पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांग पूरी करे, जिससे अन्य मांगों के अलावा कच्चे कर्मियों को पक्का करना, सफाई कर्मचारियों को वेतन के अलावा चार हजार रुपये मासिक जोखिम भत्ता देना मांगे शामिल हैं।
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शाहाबाद। कच्चे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस कारण शुरुआती दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन अब नगर में स्वच्छता बरकरार रखने के लिए नगर पालिका ने विकल्प ढूंढ लिया है। पालिका ने अस्थाई तौर पर सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था कर ली है, जिससे अब शहर में स्वच्छता अभियान जोरों पर है और हड़ताल का असर शहर की स्वच्छता पर नहीं पड़ रहा है।
नपा प्रधान डा. गुलशन क्वात्रा ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज की मुख्यधारा में शामिल है, लेकिन नगर में स्वच्छता बनाए रखना पालिका का कर्तव्य है इसलिए अस्थाई विकल्प निकाल कर स्वच्छता का पूरा प्रबंध किया गया है। वहीं कच्चे सफाई कर्मचारी अपनी मांगे न माने जाने तक हड़ताल खत्म न करने के निर्णय पर अड़े हैं।
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उल्लेखनीय है कि 19 अक्तूबर से पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान प्रदीप कुमार ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांग पूरी करे, जिससे अन्य मांगों के अलावा कच्चे कर्मियों को पक्का करना, सफाई कर्मचारियों को वेतन के अलावा चार हजार रुपये मासिक जोखिम भत्ता देना मांगे शामिल हैं।
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