हड़ताल पर उतरे दो कृषि विकास अधिकारी सस्पेंड

जिले के 44 में से 39 एडीओ 27 सितंबर से हड़ताल पर हैं, जबकि पांच कार्य कर रहे हैं। हड़ताल पर उतरे सभी अधिकारियों को गैरहाजिर दिखाते हुए हर रोज उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर से विभाग ने 100 एडीओ को चार्जशीट किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों की बीमा राशि तय करने के लिए विभाग ने जिला स्तर पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करवाने का जिम्मा सौंपा हुआ है। इसके लिए मुख्य रूप से एडीओ को निर्धारित समय के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए लक्ष्य तय किए हुए हैं। तय की गई शर्तों के अनुसार एडीओ निर्धारित समय में यह कार्य करने में सक्षम नहीं है। इसके चलते ही प्रदेश भर के एडीओ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि 15 सितंबर को हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले एडीओ ने जिला स्तर पर ज्ञापन भी दिए थे। इसमें इस कार्य को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयां बताई थीं। इसके बावजूद विभाग ने उन्हें यह कार्य पूरा करने के लिए आदेश जारी कर दिए। इसके विरोध में 27 सितंबर से प्रदेश भर के अधिकतर एडीओ हड़ताल पर उतरे हुए हैं।

दो अधिकारियों को किया सस्पेंड, भेज रहे गैर हाजिरी : कर्मचंद
विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद का कहना है कि हड़ताल पर उतरे एडीओ पालाराम व दर्शन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग की ओर से बुधवार देर शाम यह आदेश आ गए थे। उन्होंने बताया कि 5 एडीओ ड्यूटी पर आ रहे हैं, जबकि 39 एडीओ हड़ताल पर हैं। इन सभी की गैर हाजिरी विभाग के उच्चाधिकारियों को लगातार भेजी जा रही है। विभाग ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लगा दिया है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कार्य बाकी एडीओ व अन्य कर्मियों को सौंपा गया है। एडीओ की हड़ताल से कुछ कार्य प्रभावित अवश्य हुआ है।

सरकार दबाव में करवाना चाहती है कार्य : पाला राम
सस्पेंड किए गए एडीओ व हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलेपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पाला राम का कहना है कि उन्हें व दर्शन कुमार को सस्पेंड कर दिए जाने की सूचना उन्हें मिल चुकी है। वे दो दिनों से राज्य एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदर्शन व धरना दे रहे हैं। कार्रवाई के विरोध में ही वीरवार को झज्जर में एसोसिएशन की ओर से जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा कि सरकार बिना व्यवस्था व संसाधन के उनसे दबाव देकर कार्य करवाना चाहती है, जो किसान हित में भी नहीं है। अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने पहले ही सरकार व विभाग को अवगत करवा दिया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। विभाग उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह कार्य करवाया जा रहा है वह किसी भी स्तर पर व्यावहारिक नहीं है।