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Kurukshetra News: राष्ट्रीय लोक अदालत में छह हजार 903 मामलों का हुआ निपटान
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कुरुक्षेत्र। डीएलएसए की तरफ से न्यायालय परिसर कुरुक्षेत्र, शाहाबाद और पिहोवा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न विषयों के 11 हजार 298 मामले पहुंचे थे, जिनमें से छह हजार 903 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया। इन मामलों में बैंक रिकवरी के दो हजार सात सौ दो मामले उठाए गए, जिनमें से 143 मामलों का निपटान किया गया और इन मामलों में दो करोड़ तीन लाख आठ हजार 441 रुपये की सेटलमेंट पास की गई है। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम नितिन राज ने दी।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित पोस्ट-लिटिगेशन के मामलों में बैंक रिकवरी के 11 मामलों में से दो मामलों का निपटारा करके 12 लाख 53 हजार, 431 रुपये की सेटलमेंट की गई। इसी प्रकार क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस केस के 219 मामलों में 58 मामलों में 33 हजार 650 रुपये, बिजली संबंधित 310 मामलों में से 288 मामलों का निपटारा, एमएसीटी केस के 209 मामलों में से 83 मामलों का निपटारा करते हुए नौ करोड़ 29 लाख 51 हजार की सेटलमेंट, विवाह संबंधी मामलों में 173 में से 74 मामलों, एनआई एक्ट अंडर-138 के 949 में से 110 मामलों की 25 लाख 56 हजार 500 रुपये की सेटलमेंट का निपटारा किया गया है।
जबकि अन्य सिविल केस के 519 में से 112 मामलों की 28 लाख 17 हजार 375 रुपये की सेटलमेंट, अन्य केसों में 633 मामलों में से 451 मामलों का निपटारा करते हुए एक लाख 31 हजार 300 रुपये व रेवेन्यू के 5572 मामलों में से 5572 मामलों का निपटारा किया गया है। इन मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश अमरिंदर शर्मा, न्यायाधीश अरविंद कुमार, न्यायाधीश हरलीन ए शर्मा, न्यायाधीश मोहिनी, न्यायाधीश गिरिराज सिंह, न्यायाधीश स्मृति, न्यायाधीश रजत वर्मा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के चेयरमैन प्रवीण गुप्ता की पीठों का गठन किया गया था।
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उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित पोस्ट-लिटिगेशन के मामलों में बैंक रिकवरी के 11 मामलों में से दो मामलों का निपटारा करके 12 लाख 53 हजार, 431 रुपये की सेटलमेंट की गई। इसी प्रकार क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस केस के 219 मामलों में 58 मामलों में 33 हजार 650 रुपये, बिजली संबंधित 310 मामलों में से 288 मामलों का निपटारा, एमएसीटी केस के 209 मामलों में से 83 मामलों का निपटारा करते हुए नौ करोड़ 29 लाख 51 हजार की सेटलमेंट, विवाह संबंधी मामलों में 173 में से 74 मामलों, एनआई एक्ट अंडर-138 के 949 में से 110 मामलों की 25 लाख 56 हजार 500 रुपये की सेटलमेंट का निपटारा किया गया है।
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जबकि अन्य सिविल केस के 519 में से 112 मामलों की 28 लाख 17 हजार 375 रुपये की सेटलमेंट, अन्य केसों में 633 मामलों में से 451 मामलों का निपटारा करते हुए एक लाख 31 हजार 300 रुपये व रेवेन्यू के 5572 मामलों में से 5572 मामलों का निपटारा किया गया है। इन मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश अमरिंदर शर्मा, न्यायाधीश अरविंद कुमार, न्यायाधीश हरलीन ए शर्मा, न्यायाधीश मोहिनी, न्यायाधीश गिरिराज सिंह, न्यायाधीश स्मृति, न्यायाधीश रजत वर्मा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के चेयरमैन प्रवीण गुप्ता की पीठों का गठन किया गया था।
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