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Kurukshetra News: सरकारी विभागों पर अटका दो करोड़ 17 लाख से ज्यादा का प्राॅपर्टी टैक्स, अब नप करेगा कार्रवाई
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कुरुक्षेत्र। नगरपरिषद कार्यालय का बाहरी दृश्य। संवाद
कुरुक्षेत्र। सरकारी विभाग अनेकों वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज भी आधा दर्जन से अधिक विभागों पर दो करोड़ 17 लाख 29 हजार 689 रुपये का भुगतान अटका हुआ है। इस भुगतान को लेकर अब नगर परिषद ने न केवल अपनी नजरें टेड़ी कर ली है बल्कि अगले एक सप्ताह के बाद कार्रवाई किए जाने की का भी दावा किया जा रहा है।
फिलहाल सोमवार से इन विभागों को एक सप्ताह के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बावजूद विभागों ने नगर परिषद के पास यह रकम जमा नहीं कराई तो संपत्ति कुर्क व सील की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल की ओर से प्रशासनिक तौर पर जारी कराई गई जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा टैक्स प्रसार भारती आकाशवाणी पर 26,02,367 रुपए इसके अलावा फायर स्टेशन हुडा सेक्टर पर 9,81,244, पंचायत भवन पर 4,09,852, बाल भवन 3,40,869, एनआईटी कुरुक्षेत्र पर 7,11,178, हिरमी 3,79,716, खादी ग्राम उद्योग 7,87,121, रोडवेज 21,05,826, ओल्ड बस स्टैंड 294042, लघु सचिवालय 153061, भारतीय खाद्य निगम पटियाला बैंक काॅलोनी 5079594, बीएसएनएल सेक्टर 13 पर 2639774, होटल नीलकंठ 264776, सेंट्रल वेयर हाउसिंग 75862, पॉवर स्टेशन पीपली 2645345 व हरियाणा सीड्स सेक्टर-3 पर 3,01,839 रुपए, एलएनजेपी अस्पताल पर 3,54, 292 रुपये का टैक्स बकाया है, इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिन पर टैक्स बकाया है। ऐसे में बकाया कुल टैक्स 2,17,29,689 है। नरवाल ने बताया कि पालिका अधिनियम 1973 की धारा के तहत विभागों को जहां सात दिन का नोटिस दिया जाएगा, वहीं इसके बाद भी टैक्स न भरने वालों की जहां पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के तहत प्रॉपर्टी कुर्क व प्रॉपट्री सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
टैक्स भरना सभी की जिम्मेदारी : नरवाल
कार्यकारी अधिकारी नरवाल ने साफ किया कि टैक्स भरने के आदेश केवल सरकारी विभागों के लिए ही नहीं है बल्कि यह आदेश ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स भरना हम सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए लोग तय समय पर अपना टैक्स भरें।
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सभी विभागों की बुलाई जाएगी बैठक : डीसी
जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होना सही नहीं है। इसके पीछे बजट की कमी ही बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन अगले एक दो दिन में ही सभी विभागों के मुखियाओं की बैठक बुलाकर स्पष्ट किया जाएगा। जल्द से जल्द सभी के भुगतान करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
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फिलहाल सोमवार से इन विभागों को एक सप्ताह के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके बावजूद विभागों ने नगर परिषद के पास यह रकम जमा नहीं कराई तो संपत्ति कुर्क व सील की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल की ओर से प्रशासनिक तौर पर जारी कराई गई जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा टैक्स प्रसार भारती आकाशवाणी पर 26,02,367 रुपए इसके अलावा फायर स्टेशन हुडा सेक्टर पर 9,81,244, पंचायत भवन पर 4,09,852, बाल भवन 3,40,869, एनआईटी कुरुक्षेत्र पर 7,11,178, हिरमी 3,79,716, खादी ग्राम उद्योग 7,87,121, रोडवेज 21,05,826, ओल्ड बस स्टैंड 294042, लघु सचिवालय 153061, भारतीय खाद्य निगम पटियाला बैंक काॅलोनी 5079594, बीएसएनएल सेक्टर 13 पर 2639774, होटल नीलकंठ 264776, सेंट्रल वेयर हाउसिंग 75862, पॉवर स्टेशन पीपली 2645345 व हरियाणा सीड्स सेक्टर-3 पर 3,01,839 रुपए, एलएनजेपी अस्पताल पर 3,54, 292 रुपये का टैक्स बकाया है, इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिन पर टैक्स बकाया है। ऐसे में बकाया कुल टैक्स 2,17,29,689 है। नरवाल ने बताया कि पालिका अधिनियम 1973 की धारा के तहत विभागों को जहां सात दिन का नोटिस दिया जाएगा, वहीं इसके बाद भी टैक्स न भरने वालों की जहां पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के तहत प्रॉपर्टी कुर्क व प्रॉपट्री सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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टैक्स भरना सभी की जिम्मेदारी : नरवाल
कार्यकारी अधिकारी नरवाल ने साफ किया कि टैक्स भरने के आदेश केवल सरकारी विभागों के लिए ही नहीं है बल्कि यह आदेश ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स भरना हम सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए लोग तय समय पर अपना टैक्स भरें।
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सभी विभागों की बुलाई जाएगी बैठक : डीसी
जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होना सही नहीं है। इसके पीछे बजट की कमी ही बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन अगले एक दो दिन में ही सभी विभागों के मुखियाओं की बैठक बुलाकर स्पष्ट किया जाएगा। जल्द से जल्द सभी के भुगतान करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
कुरुक्षेत्र। नगरपरिषद कार्यालय का बाहरी दृश्य। संवाद
