{"_id":"65f610084aacfb6ae70ed225","slug":"payment-of-more-than-rs-10-crore-stuck-doctors-stopped-opd-kurukshetra-news-c-45-1-kur1001-115370-2024-03-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: अटका 10 करोड़ से ज्यादा का भुगतान, चिकित्सकों ने रोकी ओपीडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: अटका 10 करोड़ से ज्यादा का भुगतान, चिकित्सकों ने रोकी ओपीडी
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को इलाज कराना एक सप्ताह तक आसान नहीं होगा। पैनल पर आए अस्पतालों के चिकित्सकों ने न केवल इस योजना के तहत ओपीडी रोक दी है बल्कि एक सप्ताह के लिए सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। इसके बावजूद सरकार ने मांगें नही मानी तो और भी कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। शनिवार को भी चिकित्सकों में गहरा रोष दिखाई दिया तो वहीं इलाज न मिलने से मरीजों को भी भटकना पड़ा।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्थानीय इकाई के प्रधान डॉ. राकेश भारद्वाज के मुताबिक जिले में करीब 50 सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत पैनल पर है। योजना के तहत किए गए इलाज को लेकर अस्पतालों के जिले में ही 10 करोड़ से अधिक का भुगतान सरकार की ओर अटका हुआ है, जिसके बारे में पहले भी अवगत कराया जा चुका है, इसके बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब एसोसिएशन ने एक सप्ताह तक इस योजना के तहत काम न करने का निर्णय लिया है और इसके बावजूद सरकार नहीं मानी तो अगला कदम उठाया जाएगा। उधर बता दें कि जिले में मई माह तक ही चार लाख 97 हजार 537 कार्ड धारक है।
ये हैं मुख्य मांगें
- नवंबर से अब तक का अटका भुगतान जल्द जारी किया जाए।
- 15 दिन में भुगतान नहीं तो ब्याज भी दिया जाए।
- योजना के तहत तय किए गए नये रेट लागू किए जाए।
- बिलों में अनावश्यक कटौती न की जाए और चिकित्सकों की सुनवाई के लिए प्रावधान होना चाहिए।
विज्ञापन
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्थानीय इकाई के प्रधान डॉ. राकेश भारद्वाज के मुताबिक जिले में करीब 50 सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत पैनल पर है। योजना के तहत किए गए इलाज को लेकर अस्पतालों के जिले में ही 10 करोड़ से अधिक का भुगतान सरकार की ओर अटका हुआ है, जिसके बारे में पहले भी अवगत कराया जा चुका है, इसके बावजूद सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब एसोसिएशन ने एक सप्ताह तक इस योजना के तहत काम न करने का निर्णय लिया है और इसके बावजूद सरकार नहीं मानी तो अगला कदम उठाया जाएगा। उधर बता दें कि जिले में मई माह तक ही चार लाख 97 हजार 537 कार्ड धारक है।
विज्ञापन
ये हैं मुख्य मांगें
- नवंबर से अब तक का अटका भुगतान जल्द जारी किया जाए।
- 15 दिन में भुगतान नहीं तो ब्याज भी दिया जाए।
- योजना के तहत तय किए गए नये रेट लागू किए जाए।
- बिलों में अनावश्यक कटौती न की जाए और चिकित्सकों की सुनवाई के लिए प्रावधान होना चाहिए।