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एचआरएमएस पोर्टल और ग्रुप-सी व डी की भर्ती सरकार द्वारा अपने हाथों में लेने के विरोध में उतरी कुंटिया
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एचआरएमएस पोर्टल पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने और सरकार द्वारा ग्रुप-सी व डी की भर्ती अपने हाथों में लेने का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संगठन (कुंटिया) ने विरोध किया है। शनिवार को कुंटिया कार्यालय में हुई सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि सोमवार को ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर कुंटिया उपायुक्त मुकुल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी।
फेडरेशन द्वारा एचआरएमएस और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध होने के बाद सरकार ने विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने के निर्णय को वापस ले लिया है, लेकिन एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा अपलोड किए जाने के साथ-साथ ग्रुप-सी व डी की भर्ती अपने हाथों में ले ली है। कर्मचारी संघ मांग कर रहा है कि सरकार इन निर्णय को भी वापस ले। कुंटिया महासचिव रविंद्र तोमर, सह सचिव अनिल लोहट व प्रेस सचिव रूपेश खन्ना ने कहा कि एक शिक्षण संस्थान होने के नाते विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली हरियाणा सरकार से भिन्न है। ग्रुप-सी व डी की भर्ती हरियाणा सरकार द्वारा अपने हाथों में लेने से विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा व विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। कुंटिया व ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी इंप्लाइज फेडरेशन हरियाणा सरकार से मांग करती है कि विश्वविद्यालयों में भी हरियाणा सरकार की तर्ज पर कैश लेस मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए और विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी निर्णय लेने के अधिकार कुलपति व कुलसचिव को दिए जाएं ताकि विश्वविद्यालयों में काम सुचारु रूप से चल सके। कुंटिया प्रधान ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि सभी कर्मचारी ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर उपायुक्त को ज्ञापन देने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस अवसर पर वरिष्ठ उपप्रधान पोली राम, कोषाध्यक्ष अनिल भुक्कल, कार्यकारिणी सदस्य रमेश कुमार, विक्रम मंडल, विजय कुमार, राजबीर मलिक, प्रमोद कुमार, सुरेश कुमार, सतबीर शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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फेडरेशन द्वारा एचआरएमएस और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध होने के बाद सरकार ने विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने के निर्णय को वापस ले लिया है, लेकिन एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारियों का डाटा अपलोड किए जाने के साथ-साथ ग्रुप-सी व डी की भर्ती अपने हाथों में ले ली है। कर्मचारी संघ मांग कर रहा है कि सरकार इन निर्णय को भी वापस ले। कुंटिया महासचिव रविंद्र तोमर, सह सचिव अनिल लोहट व प्रेस सचिव रूपेश खन्ना ने कहा कि एक शिक्षण संस्थान होने के नाते विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली हरियाणा सरकार से भिन्न है। ग्रुप-सी व डी की भर्ती हरियाणा सरकार द्वारा अपने हाथों में लेने से विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा व विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। कुंटिया व ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी इंप्लाइज फेडरेशन हरियाणा सरकार से मांग करती है कि विश्वविद्यालयों में भी हरियाणा सरकार की तर्ज पर कैश लेस मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए और विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी निर्णय लेने के अधिकार कुलपति व कुलसचिव को दिए जाएं ताकि विश्वविद्यालयों में काम सुचारु रूप से चल सके। कुंटिया प्रधान ने सभी कर्मचारियों से आग्रह किया कि सभी कर्मचारी ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर उपायुक्त को ज्ञापन देने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस अवसर पर वरिष्ठ उपप्रधान पोली राम, कोषाध्यक्ष अनिल भुक्कल, कार्यकारिणी सदस्य रमेश कुमार, विक्रम मंडल, विजय कुमार, राजबीर मलिक, प्रमोद कुमार, सुरेश कुमार, सतबीर शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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