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उपमुख्यमंत्री ने शाहाबाद और लाडवा में लिया सरसों खरीद का जायजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2020 12:03 AM IST
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मंडी का दौरा करते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साथ में विधायक रामकरण काला व अन्य । - फोटो : Kurukshetra
प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से प्रदेश को बचाते हुए किसानों की फसल की खरीद बेहतर तरीके से करेगी। मंडियों में किसानों को किसी तरह की समस्याएं नहीं आने दी जाएगी। इस संकट की घड़ी में किसान व आढ़ती दोनों सरकार का सहयोग करें। ये विचार वीरवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। वे 15 अप्रैल से शुरु हुई सरसों फसल की खरीद का औचक निरीक्षण करने के लिए कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद वलाडवा हलके में स्थापित फसल खरीद केंदों का दौरा कर रहे थे। इस दौरानउपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार कीकोताही नहीं बरतने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे निश्चिंत रहे कि सरकार किसानों की फसल काएक-एक दाना खरीदेगी। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों से बातचीत कर गेहूं खरीद की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान शाहाबाद से जेजेपी विधायकरामकरण काला व कई अधिकारी मौजूद रहे।
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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे मंडियों में आने वाले किसानों और श्रमिकों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, पेयजल आदि व्यवस्थाओं में काई कमी नहीं आने दें। उन्होंने कहा कि मंडी में सभी सोशल डिस्टेंसि का ध्यान जरूर रखें। उन्होंने कहा कि फसल खरीद पर लिमिट पूरी फसल पर नहीं बांधी गई है बल्कि कोरोना वायरस के प्रकोप से किसानों व श्रमिकों के बचाव के मद्देनजर प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई है।
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उन्होंने बताया कि 160 से ज्यादा मंडियों में 15 अप्रैल से सरसों फसल की खरीद शुरू करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इस बार सरसों की खरीद के लिए 67 मंडियों से बढ़ाकर 162 मंडियां बनाई गई है। सरकार ने फसल खरीद के लिए आईटी विभाग का भी पूरा प्रयोग किया है।इसके साथ-साथ इस संकट के समय में फसल खरीद के लिए अन्य विभाग के कर्मचारी भी किसानों की मदद के लिए तत्पर है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में हरियाणा एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसने इस महामारी में सरसों की फसल की खरीद शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में नकेवल सरसों की खरीद शुरू की बल्कि सरसों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी लागू किया।
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