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Kurukshetra News: गेस्ट टीचरों ने की नियमित करने की मांग
Tue, 29 Sep 2026 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:21 AM IST
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कुरुक्षेत्र। लघु सचिवालय परिसर में अदालत के फैसलों को लागू कर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 99वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता हेत राम ने की। जिला पलवल के अतिथि अध्यापकों ने मोर्चा संभाला।
धरने को संबोधित करते हुए हेत राम, हंसराज और भूपेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर अंबाला मंडल के पांच जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कैथल के हजारों अतिथि एवं नियमित अध्यापक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय के समक्ष गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे।
वहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में जिला मुख्यालयों पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक अनशन किया जाएगा। अध्यापक नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 16 जून 2014 और 18 जून 2014 को अनियमित कर्मचारियों एवं शिक्षकों को नियमित करने की नीति गठित की थी।
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उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप बी तथा ग्रुप सी-डी के कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की सेवा शर्त वाली नीति को वैध मानते हुए प्रदेश सरकार को नीति की शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित समय में नियमित करने के आदेश दिए थे।उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को सत्यदेव, संत कुमार और जसबीर सिंह से संबंधित मामले में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। संवाद
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धरने को संबोधित करते हुए हेत राम, हंसराज और भूपेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर दो अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर अंबाला मंडल के पांच जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कैथल के हजारों अतिथि एवं नियमित अध्यापक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुरुक्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय के समक्ष गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे।
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वहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में जिला मुख्यालयों पर सुबह नौ से शाम पांच बजे तक अनशन किया जाएगा। अध्यापक नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 16 जून 2014 और 18 जून 2014 को अनियमित कर्मचारियों एवं शिक्षकों को नियमित करने की नीति गठित की थी।
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उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप बी तथा ग्रुप सी-डी के कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की सेवा शर्त वाली नीति को वैध मानते हुए प्रदेश सरकार को नीति की शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित समय में नियमित करने के आदेश दिए थे।उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को सत्यदेव, संत कुमार और जसबीर सिंह से संबंधित मामले में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। संवाद