Kurukshetra News: लंबित मांगों पर भड़के कर्मचारी, मुख्यमंत्री आवास पर दिया धरना

प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार की घोषणा कर्मचारियों को सुरक्षा देने का वादा चुनावी जुमला था। आज सरकार सिंचाई विभाग से कर्मचारियों को हटाने का कार्य कर रही है। यह सरकार जानबूझकर कर रही है। कर्मचारियों के रोष को देखते हुए संगठन ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से 27 जनवरी से 28 फरवरी तक अपनी मांगों के समाधान के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों की मांगों को बातचीत द्वारा हल करने की अपील की गई थी, परंतु अभी तक बातचीत के बारे में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है जिससे कर्मचारी वर्ग में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। अभी भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान न दिया तो संगठन आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होगा।
राज्य चेयरमैन सत्यपाल वर्मा और प्रदेश के वरिष्ठ उपप्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एक्सग्रेसिया नीति से शर्तें हटाई जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 25,500 रुपये का वेतनमान दिया जाए, केंद्र के समान वेतनमान दिया जाए व आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा बंद की जाए आदि 21 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत द्वारा सरकार मांगों को हल करे। तेजपाल गुर्जर, जसमेर लाल शर्मा, ईश्वर दहिया, सत्यवान मेहरा, जगबीर हुड्डा, धर्मपाल दरियापुर, सरदार सुखविंदर सिंह आदि ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का समय रहते हल नहीं किया तो आर-पार की लड़ाई होगी।
इस दौरान अशोक यादव, रामरतन शर्मा, तेजवीर मलिक पानीपत, साहब सिंह धीमान आदि कर्मचारी नेताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान जिला कमेटी के सदस्य सिंचाई विभाग से जयपाल मुंडे, सुखविंदर सिंह वड़ैच, शक्ति सिंह, विजय कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग से रामरतन शर्मा, रणवीर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, कुलदीप सैनी, राजेश सैनी, बलवीर सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।