शाहाबाद। भारतीय किसान यूनियन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर धान खरीद नीति में बदलाव और आरओ (रिलीज ऑर्डर) प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने की मांग की है। प्रेस प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि वर्तमान में लागू धान खरीद नीति किसानों और आढ़तियों के हित में नहीं है। मौजूदा व्यवस्था के तहत धान पहले मंडी क्षेत्र के सेलरों को, फिर ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिले और अंत में दूसरे जिलों के शेलरों को जारी किया जाता है।
इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर कुछ सेलर आपस में गठजोड़ कर लेते हैं और आढ़तियों पर मनमानी शर्तें थोपते हैं। इससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। संघ ने मांग की है कि धान किसी भी जिले के अधिकृत सेलर को दिया जा सके और धान जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो। साथ ही अनुमति देने की शक्तियां उपायुक्त स्तर पर दी जाएं, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से हटाई जाएं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर सेलर पंजीकरण, कोटा आवंटन, धान उठान और भुगतान की पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान भी उसकी निगरानी कर सकें। इससे मंडियों में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और किसानों का शोषण नहीं होगा। भाकियू ने निदेशक से अपील की है कि किसानों के हित में नीति में आवश्यक बदलाव कर पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए।
कुरुक्षेत्र। जानकारी देते राकेश बैंस। विज्ञप्ति
