विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 को मजबूती से लागू कर रहे मुख्यमंत्री : श्याम सिंह

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जी राम जी योजना शुरू की है। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है।

कृषि मंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है, जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर अधिक मजदूरी देती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरिया भरने के लिए नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे।

रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया

श्याम सिंह राणा ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन सात हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में मजदूरी दर ज्यादा है, इसलिए हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे।
प्रदेश व केंद्र सरकार ने किसानों की आय को किया तीन गुणा : श्याम सिंह
कुरुक्षेत्र। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने मेला ग्राउंड में आयोजित पशु मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार ने किसानों की आय को तीन गुणा करने का काम किया है। इसके लिए किसानों के कच्चे माल को पक्का किया जा रहा है, डेयरी में सब्सिडी उपलब्ध करवाया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर में सब्जी की फसलों को बढ़ा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से लगातार किसानों के हित के लिए नई नीतियां लागू की जा रही है, जो किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार बन रही हैं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश में 1100 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति उत्पादन हो रहा है, जो पहले से बढ़ा है। अब किसानों ने कृषि कार्यों के साथ-साथ डेयरी कार्य को करने में भी जोर दिया है। इसी तरह प्रदेश के किसान 15 लाख अनाज को प्रति वर्ष बफर स्टोर को देता है।
सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि डेयरी फार्मर एसोसिएशन द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से डेयरी किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड शामिल हैं।

कुरुक्षेत्र। प्रेसवार्ता में जानकारी देते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। संवाद