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भाकियू ने केंद्र पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप
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उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते भाकियू के पदाधिकारी। संवाद
- फोटो : Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ग्रुप ने सोमवार को केंद्र सरकार पर संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही रोष स्वरूप राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त मुकुल कुमार को सौंपा।
प्रदेश प्रवक्ता रामधारीमल डूडा व भारतीय किसान गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान जसबीर जैनपुर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली बॉर्डर से अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन सरकार की वादाखिलाफी को लेकर मोर्चा ने गत 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा था। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों से वादा किया गया था कि देश के किसानों के लिए एमएसपी पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं किया और न ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी 54 में से 17 केस वापस लेने की बात कही थी। उनमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और न ही रेल रोको अभियान के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए।
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उन्होंने लखीमपुर खीरी हत्याकांड में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला किया गया। इसके अलावा और भी कई बातों पर किसानों का रोष प्रकट किया। उपायुक्त मुकुल कुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह उनका ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भिजवाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मदनपाल बपदा, जसबीर जैनपुर, अमृत संधू, राजेश, जगीर सिंह, रामकुमार, रविंद्र खैरा, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।
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कुरुक्षेत्र। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ग्रुप ने सोमवार को केंद्र सरकार पर संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही रोष स्वरूप राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त मुकुल कुमार को सौंपा।
प्रदेश प्रवक्ता रामधारीमल डूडा व भारतीय किसान गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान जसबीर जैनपुर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के आश्वासन के बाद दिल्ली बॉर्डर से अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया था, लेकिन सरकार की वादाखिलाफी को लेकर मोर्चा ने गत 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा था। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
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उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों से वादा किया गया था कि देश के किसानों के लिए एमएसपी पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कमेटी का गठन नहीं किया और न ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी 54 में से 17 केस वापस लेने की बात कही थी। उनमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और न ही रेल रोको अभियान के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए।
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उन्होंने लखीमपुर खीरी हत्याकांड में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला किया गया। इसके अलावा और भी कई बातों पर किसानों का रोष प्रकट किया। उपायुक्त मुकुल कुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह उनका ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भिजवाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मदनपाल बपदा, जसबीर जैनपुर, अमृत संधू, राजेश, जगीर सिंह, रामकुमार, रविंद्र खैरा, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।