किसानों की सभी मांगें जायज, सरकार बातचीत के लिए बुलाए : चढूनी

बातचीत में गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि किसान शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के समक्ष रख रहे हैं, मगर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपनी बात मनवाने के लिए किसान दूसरा तरीका अपनाएं तो उनको उग्रवादी करार दिया जाता है। किसान सरकार के पास नहीं जाएगा तो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, क्योंकि सरकार उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपना रही है। अब बात रही अदालत की तो वर्ष 2014 में उन्होंने एमएसपी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में केस दायर किया था।
उन्होंने बताया कि 10 साल के करीब समय बीत चुका है, जिसमें 150 से ज्यादा तारीख लग चुकी है, मगर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित करे और उनकी समस्या का समाधान करे।

सभी को एक साथ लाने का प्रयास
चढूनी ने बताया कि आंदोलन की सफलता के लिए सभी किसान दलों को साथ आना होगा। इसके लिए वह प्रयास भी कर रहे हैं। सभी दल एक साथ होकर अपनी मांग रखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। पिछली बार सभी दल एकसाथ होकर लड़े थे, तब भी सरकार साढ़े 12 महीने के बाद उनकी मांगें मानने को राजी हुई थी। इस बार वह मध्यस्थता करके सभी दलों को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे।