Kurukshetra News: 55 राइस मिलों पर अभी भी पांच लाख क्विंटल चावल बकाया, 30 सितंबर तक करा सकेंगे जमा

धान के सीजन के दौरान सरकारी एजेंसियां (हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वेयरहाउस) धान खरीदकर मिलरों को छंटाई और कुटाई के लिए सौंपती हैं। नियमों के मुताबिक, मिलरों को इस धान से तैयार चावल का एक निश्चित प्रतिशत (सीएमआर) वापस सरकारी गोदामों में जमा कराना होता है। जिले के 180 में से 55 मिलरों ने तय अनुपात में व तय समय तक चावल वापस नहीं किया, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत करोड़ों में आंकी गई है। इस भारी वित्तीय नुकसान और सरकारी स्टॉक में कमी को देखते हुए सरकार ने प्रक्रिया को तेज कर दिया था लेकिन अब फिर कुछ राहत दी है।



डीएफएसी बोले- तय समय में चावल लौटाना जरूरी
डीएफएससी नरेश कुमार का कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार 30 सितंबर की यह समय सीमा लगभग अंतिम है। यदि इस विस्तारित अवधि के भीतर भी मिलरों ने बकाया चावल सरकारी गोदामों में डिलीवर नहीं किया, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मिलर्स को तय समय तक चावल जमा अवश्य कराना चाहिए।