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अवैध कॉलोनियों और 7-ए स्कीम में नहीं होगी रजिस्ट्री : मुख्यमंत्री
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- प्रदेश के हर गांव में स्थापित की जाएगी साझी डेयरी : मुख्यमंत्री
- पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर हो सकेंगे मुहैया
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अब सरकार की ओर से प्रदेश के हर गांव में साझी डेयरी स्थापित की जाएगी। इसका मकसद पशुपालकों की आदमनी बढ़ाना और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। इंद्री हलके के गांव दनियालपुर में रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। उन्हाेंने कहा कि साझी डेयरी योजना को हर गांव में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में इस योजना के तहत एक से दो एकड़ भूमि पर साझी डेयरी स्थापित की जा सकेगी। हर गावं में इतनी ही भूमि की आवश्यकता होगी। एक साझी डेयरी को 10 से 15 लीटर दूध देने वाले पशुओं के साथ खोला जा सकेगा। साथ ही साझी डेयरी खोलने पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
अवैध कॉलोनियों और 7-ए स्कीम में नहीं होगी रजिस्ट्री : मुख्यमंत्री
अवैध कॉलोनियों में भूमि की रजिस्ट्री पर तीन वर्ष से लगी है रोक
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और 7-ए स्कीम के तहत जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। जनसंवाद के दौरान दनियालपुर गांव में कुछ लोग रजिस्ट्री नहीं होने की समस्या लेकर पहुंचे थे। जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध कालोनियों में भूमि की रजिस्ट्री बंद कर रखी है। इसके साथ ही 7-ए स्कीम के तहत भी रजिस्ट्री नहीं होगी।
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गौरतलब है कि अवैध कॉलोनियों में भूमि की रजिस्ट्री पर तीन वर्ष से रोक लगी है। कॉलोनियों के नियमित होने पर ही यहां रजिस्ट्री संभव होगी। सरकारी की ओर से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई पॉलिसी लागू की गई है। जिसके तहत स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त की संस्तुति के बाद अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सीधा सरकार को भेजा जा सकेगा। जिससे इस प्रक्रिया में कम समय लगेगा। नियमित होने के बाद ही वहां रजिस्ट्री संभव होगी। जबकि इससे पहले स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशों के बाद अवैध कॉलोनी को नियमित करने का प्रस्ताव मंडल आयुक्त को भेजा जाता था। फिर सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचता था।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के तहत एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन एप भी लाॅन्च किया है। 7-ए स्कीम लागू होने के बाद से बिना एनओसी रजिस्ट्री बंद है। इसके तहत डीटीपी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर ही रजिस्ट्री हो सकेगी।
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- पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर हो सकेंगे मुहैया
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। अब सरकार की ओर से प्रदेश के हर गांव में साझी डेयरी स्थापित की जाएगी। इसका मकसद पशुपालकों की आदमनी बढ़ाना और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। इंद्री हलके के गांव दनियालपुर में रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की। उन्हाेंने कहा कि साझी डेयरी योजना को हर गांव में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में इस योजना के तहत एक से दो एकड़ भूमि पर साझी डेयरी स्थापित की जा सकेगी। हर गावं में इतनी ही भूमि की आवश्यकता होगी। एक साझी डेयरी को 10 से 15 लीटर दूध देने वाले पशुओं के साथ खोला जा सकेगा। साथ ही साझी डेयरी खोलने पर सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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अवैध कॉलोनियों और 7-ए स्कीम में नहीं होगी रजिस्ट्री : मुख्यमंत्री
अवैध कॉलोनियों में भूमि की रजिस्ट्री पर तीन वर्ष से लगी है रोक
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और 7-ए स्कीम के तहत जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। जनसंवाद के दौरान दनियालपुर गांव में कुछ लोग रजिस्ट्री नहीं होने की समस्या लेकर पहुंचे थे। जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अवैध कालोनियों में भूमि की रजिस्ट्री बंद कर रखी है। इसके साथ ही 7-ए स्कीम के तहत भी रजिस्ट्री नहीं होगी।
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गौरतलब है कि अवैध कॉलोनियों में भूमि की रजिस्ट्री पर तीन वर्ष से रोक लगी है। कॉलोनियों के नियमित होने पर ही यहां रजिस्ट्री संभव होगी। सरकारी की ओर से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई पॉलिसी लागू की गई है। जिसके तहत स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त की संस्तुति के बाद अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सीधा सरकार को भेजा जा सकेगा। जिससे इस प्रक्रिया में कम समय लगेगा। नियमित होने के बाद ही वहां रजिस्ट्री संभव होगी। जबकि इससे पहले स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशों के बाद अवैध कॉलोनी को नियमित करने का प्रस्ताव मंडल आयुक्त को भेजा जाता था। फिर सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचता था।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के तहत एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन एप भी लाॅन्च किया है। 7-ए स्कीम लागू होने के बाद से बिना एनओसी रजिस्ट्री बंद है। इसके तहत डीटीपी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर ही रजिस्ट्री हो सकेगी।
