Karnal News: सेक्टर 32 के लोगों को अब मिलेगी बरसाती पानी के जलभराव से राहत

- 13.29 करोड़ से बिछाई जाएगी 12.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन
- नहीं होगा बरसाती पानी से जलभराव, न टूटेंगी सड़कें, सेक्टर के हजारों लोगों को होगा फायदा
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल।



शहर के सेक्टर-32 में बरसाती पानी के जलभराव की समस्या से जल्द ही राहत मिलने वाली है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से इस सेक्टर में आधुनिक स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सेक्टर की भीतरी सड़कों के साथ-साथ करीब 12.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जिस पर 13.29 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका मकसद बरसात के मौसम में पानी की निकासी को सुचारू बनाना और सेक्टर की सड़कों को जलभराव व टूट-फूट से बचाना है। यह योजना न केवल सेक्टर-32 को जलभराव से राहत देगी, बल्कि करनाल के संपूर्ण शहरी ढांचे को अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। स्थानीय निवासियों को अब हर बरसात में पानी से गुजरने की मजबूरी से राहत मिलेगी। साथ ही सड़कों की हालत भी सुधरेगी और सफर आसान होगा।



अधिकारियों के अनुसार सेक्टर-32 के अलावा शहर के अन्य सेक्टरों में भी स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है ताकि पूरे शहरी क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सके। सेक्टर-32 में बिछाई जा रही पाइपलाइन से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बरसात के दौरान जलभराव के कारण लोगों को जो परेशानी होती थी, वह अब नहीं होगी। इसके साथ ही सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी और बार-बार मरम्मत पर खर्च नहीं होगा।
बरसात में जलभराव था बड़ी समस्या:

सेक्टर-32 में हर बरसात के मौसम में जलभराव आम समस्या बन जाती थी। नालियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता था, जिससे न केवल लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती थी बल्कि सड़कें भी जल्दी खराब हो जाती थीं। वहीं गड्ढ़ों में बरसाती पानी भर जाने से हादसों का भी डर बना रहता था। अब स्ट्रॉम वाटर सिस्टम से यह समस्या खत्म होने की उम्मीद है।



अन्य सेक्टरों में भी योजना तैयार

एचएसीवी के एसडीओ गौरव ने बताया कि सेक्टर-32 के बाद अन्य सेक्टरों में भी इस तरह की स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन बिछाने की योजना है। खासकर उन इलाकों में जहां बरसात के दौरान जलभराव ज्यादा होता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर यह काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।