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Karnal News: जिलों के बाद गठित होगी राज्य की कार्यकारिणी
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। मानव सेवा संघ में सरकारी, अर्द्ध सरकारी तकनीकी वाहन चालक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक में हुई। इस दौरान तय किया गया कि पूरे प्रदेश में नए सिरे से जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाए। पहले जिला स्तर के चुनाव होंगे। इसके बाद राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
पूर्व महासचिव प्रताप सिंह राणा की अध्यक्षता व प्रांतीय महासचिव सेवाराम बड़सर व मुख्य सलाहकार राजेश सेठी के संचालन में आयोजित बैठक में मौजूद कच्चे व पक्के ड्राइवरों ने चुनावी सहमति जताई। सेवाराम बड़सर ने कहा कि पांच जनवरी को करनाल जिला कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा।
इस मौके पर जिला प्रधान दिनेश कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए सभी विभागों के चालकों से बातचीत की जाएगी। मुख्य मांगों में सभी कच्चे चालकों को पक्का करना, सभी का प्रथमिक ग्रेड पे 4200 करने बारे, ड्राईवर को सारथी के नाम से जाना जाए, सभी का रिस्क अलाउंस 10 हजार रुपए महीना हो, मंत्री कार सेक्शन वा सचिवालय में कार्यरत चालकों की तरह फील्ड में काम करने वाले चालकों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए, सभी प्राइवेट टैक्सी जो अधिकारियों को दी गई है उनकी जगह सरकारी गाड़ी मुहैया कराई जाए आदि शामिल हैं।
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करनाल। मानव सेवा संघ में सरकारी, अर्द्ध सरकारी तकनीकी वाहन चालक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक में हुई। इस दौरान तय किया गया कि पूरे प्रदेश में नए सिरे से जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाए। पहले जिला स्तर के चुनाव होंगे। इसके बाद राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
पूर्व महासचिव प्रताप सिंह राणा की अध्यक्षता व प्रांतीय महासचिव सेवाराम बड़सर व मुख्य सलाहकार राजेश सेठी के संचालन में आयोजित बैठक में मौजूद कच्चे व पक्के ड्राइवरों ने चुनावी सहमति जताई। सेवाराम बड़सर ने कहा कि पांच जनवरी को करनाल जिला कार्यकारिणी का चुनाव करवाया जाएगा।
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इस मौके पर जिला प्रधान दिनेश कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए सभी विभागों के चालकों से बातचीत की जाएगी। मुख्य मांगों में सभी कच्चे चालकों को पक्का करना, सभी का प्रथमिक ग्रेड पे 4200 करने बारे, ड्राईवर को सारथी के नाम से जाना जाए, सभी का रिस्क अलाउंस 10 हजार रुपए महीना हो, मंत्री कार सेक्शन वा सचिवालय में कार्यरत चालकों की तरह फील्ड में काम करने वाले चालकों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए, सभी प्राइवेट टैक्सी जो अधिकारियों को दी गई है उनकी जगह सरकारी गाड़ी मुहैया कराई जाए आदि शामिल हैं।
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