आरक्षण खत्म करना है संविधान विरोधी : रंगा

सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण हरियाणा में प्रमोशन में आरक्षण का मामला न्यायालय में लटक रहा है और सरकार ने इस मामले में न्यायालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के पक्ष में कोई ठोस पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों पर तलवार लटक रही है। बिजली बोर्ड एससी/बीसी यूनियन के राज्य प्रधान देशराज सरोय, सुखदेव भुक्कल व मनोज ने कहा कि हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग में पिछड़े वर्ग की जातियों को जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण हरियाणा में अनुसूचित जाति की संख्या बढ़कर 28 फीसदी तक पहुंच चुकी है, इसलिए सरकार को अनुसूचित जाति के कोटे को 20 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना चाहिए तथा भविष्य में पिछड़ वर्ग की जातियों के जोडने पर फेड्रेशन आंदोलन करे। इस मौके पर फेड्रेशन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले में जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

सरकार की दलित विरोधी व आरक्षण विरोधी नीतियों की पोल खोली जाएगी। मांग की गई कि सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के बैकलॉग को तुरंत प्रभाव से भरें। चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक प्रमोशन में आरक्षण को बहाल करने की मांग की। फेड्रेशन ने सेवा, उच्च न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थाओं व निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए पूर्ण प्रतिधित्व की मांग की। बैठक में कोषाध्यक्ष बलबीर सिंह, ब्रह्मानंद रंगा, प्रहलाद सिंह, धर्मबीर सेलवाल, बलजीत राणा, बलवंत सिंह अंबाला, पवन भालौट, सतपाल यमुनानगर, हुक्मचंद, गुरदास सिरोही, सुरजीत सिंह, मेहर सिंह पंवार, राजकुमार, रमेश नहला, सुरेश सिंहमार, संदीप कुमार, रामनिवास, सुनील निंबरान, सुशील भोला, महेश कुमार, दलबीर सिंह व संजीव बसी मौजूद रहे।