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दो वार्डों के 40 हजार लोगों के लिए पार्क व सामुदायिक केंद्र की जरूरत, दूसरे स्थान का विकल्प नहीं
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हांसी रोड की करीब सवा छह एकड़ भूमि पर फ्लैट बनाने को लेकर राजनीति गरमा गई है। एक पक्ष जहां यहां पर फ्लैट बनवाना चाहता है, दूसरा पक्ष खुलकर इसके विरोध में आ गया है। प्रस्ताव के विरोध में पार्षदों ने डीसी व निगम आयुक्त के पास दस्तक दी और खुलकर इसका विरोध किया। इतना ही नहीं पार्षदों ने यह भी मांग रख दी कि इस जमीन पर पार्क और सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। निगम आयुक्त निशांत यादव से बातचीत के बाद पार्षद संतुष्ट नजर आए और वापस लौट गए। हालांकि, इस मामले को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
नगर निगम हाउस की बैठक में डाले एजेंडों को बिना पार्षदों की जानकारी के तय करने का दूसरा मामला वीरवार को डीसी एवं कमिश्नर के पास पहुंचा। वार्ड 14 व 16 के पार्षदों ने दूसरे पार्षद साथियों को साथ लेकर एजेंडे पर चर्चा की और फ्लेट के बजाए पार्क व सामुदायिक केंद्र बनाने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि हाउस की बैठक के लिए एजेंडा बनाते समय उनको कोई जानकारी न तो दी गई न मांगी गई। डीसी ने पूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
दो वार्डों की जरूरत की पार्षदों ने दी जानकारी
वार्ड 14 के पार्षद रामचंद्र काला व वार्ड 16 पार्षद रजनी परोचा ने डीसी को बताया कि उनकी सीएम साहब से कुछ समय पहले चर्चा हुई थी कि इस जगह पर कोई खेल मैदान, पार्क या सामुदायिक केंद्र तैयार किया जाए। दोनों वार्डों के करीब 40 हजार लोगों के पास सैर करने व अपने पारिवारिक कार्यक्रम करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। लोगों की समस्या को समझते हुए इस पर सीएम मनोहर लाल ने स्वीकृति देते हुए काम शुरू करने को कहा था। निगम ने सफाई करवाने के बाद चार दीवारी भी निकाली। इस काम पर करीब 40 लाख रुपये खर्च हुए। उन्हें नहीं पता कि इस काम को एजेंडे में कैसे रखा गया। यहां पर पार्क व सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इस बात को सीएम तक पहुंचाएं। वे स्वयं ही पूरे मामले को दोबारा सीएम मनोहर लाल से मिलकर अवगत करवाएंगे। यदि बोर्ड को पैसे लौटाने हैं तो इसका कुछ हिस्सा ही बेचकर पैसे चुका सकते हैं। ऐसा करने से दोनों काम पूरे हो सकते हैं। हाउस की बैठक में 40 हजार लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको पेंडिंग करवाया था।
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यह है पूरा मामला
हरियाणा सरकार की स्वीकृति से 26 जुलाई 2014 को फ्लैट्स निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड विभाग को अलॉट की गई थी। 10 मार्च 2015 को भूमि का कब्जा भी दे दिया गया था। लेकिन शेड्यूल के अनुसार हाउसिंग बोर्ड किस्तों में नगर निगम में पैसे नहीं जमा करवा पाया और न ही निर्माण हो पाया। ऐसा होने से मौके पर गंदगी फैल गई। एक मई 2018 को प्रस्ताव पास कर सरकार से अलॉटमेंट रद्द की गई। नवंबर 2019 तक भूमि की एवज में दिए गए पैसों को लौटाने की बात तय हुई। अब हाउस की बैठक में निगम खुद वहां पर प्लॉट कटाने की प्लानिंग बना रहा है।
पार्षद रामचंद ने फोन करके बुलाया
वार्ड दो पार्षद बलविंदर सिंह, सुदर्शन कालड़ा, रमनजीत कौर के पति गुरविंद्र गिन्नी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग ने बताया कि वार्ड नंबर 14 के पार्षद रामंचद्र ने फोन करके बुलाया था। उसके वार्ड के एक मुद्दे को लेकर डीसी एवं कमिश्नर से मिले थे। पार्षद ने अपनी बात को रखा। दूसरा कोई विषय नहीं था।
एक सप्ताह पहले सभी पार्षदों के पास एजेंडा भेजा गया था। जैसे पार्षद चाहेंगे वैसा ही होगा। यदि वे चाहते हैं कि वहां पर कालोनी कटे तो कालोनी काटेंगे और यदि वे सामुदायिक केेंद्र व पार्क चाहते हैं तो वहां पर वैसा ही किया जाएगा। -रेणूबाला गुप्ता, मेयर
कुछ पार्षद आज मिलने के लिए आए थे। उन्होंने हांसी रोड की जगह पर प्लाट काटने की बजाए सामुदायिक केंद्र व पार्क बनाए जाने की मांग की है। जो उचित होगा, वैसा ही किया जाएगा।
- निशांत कुमार यादव, डीसी एवं कमिश्नर नगर निगम करनाल।
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नगर निगम हाउस की बैठक में डाले एजेंडों को बिना पार्षदों की जानकारी के तय करने का दूसरा मामला वीरवार को डीसी एवं कमिश्नर के पास पहुंचा। वार्ड 14 व 16 के पार्षदों ने दूसरे पार्षद साथियों को साथ लेकर एजेंडे पर चर्चा की और फ्लेट के बजाए पार्क व सामुदायिक केंद्र बनाने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि हाउस की बैठक के लिए एजेंडा बनाते समय उनको कोई जानकारी न तो दी गई न मांगी गई। डीसी ने पूरी जानकारी लेने के बाद उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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दो वार्डों की जरूरत की पार्षदों ने दी जानकारी
वार्ड 14 के पार्षद रामचंद्र काला व वार्ड 16 पार्षद रजनी परोचा ने डीसी को बताया कि उनकी सीएम साहब से कुछ समय पहले चर्चा हुई थी कि इस जगह पर कोई खेल मैदान, पार्क या सामुदायिक केंद्र तैयार किया जाए। दोनों वार्डों के करीब 40 हजार लोगों के पास सैर करने व अपने पारिवारिक कार्यक्रम करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। लोगों की समस्या को समझते हुए इस पर सीएम मनोहर लाल ने स्वीकृति देते हुए काम शुरू करने को कहा था। निगम ने सफाई करवाने के बाद चार दीवारी भी निकाली। इस काम पर करीब 40 लाख रुपये खर्च हुए। उन्हें नहीं पता कि इस काम को एजेंडे में कैसे रखा गया। यहां पर पार्क व सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इस बात को सीएम तक पहुंचाएं। वे स्वयं ही पूरे मामले को दोबारा सीएम मनोहर लाल से मिलकर अवगत करवाएंगे। यदि बोर्ड को पैसे लौटाने हैं तो इसका कुछ हिस्सा ही बेचकर पैसे चुका सकते हैं। ऐसा करने से दोनों काम पूरे हो सकते हैं। हाउस की बैठक में 40 हजार लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसको पेंडिंग करवाया था।
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यह है पूरा मामला
हरियाणा सरकार की स्वीकृति से 26 जुलाई 2014 को फ्लैट्स निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड विभाग को अलॉट की गई थी। 10 मार्च 2015 को भूमि का कब्जा भी दे दिया गया था। लेकिन शेड्यूल के अनुसार हाउसिंग बोर्ड किस्तों में नगर निगम में पैसे नहीं जमा करवा पाया और न ही निर्माण हो पाया। ऐसा होने से मौके पर गंदगी फैल गई। एक मई 2018 को प्रस्ताव पास कर सरकार से अलॉटमेंट रद्द की गई। नवंबर 2019 तक भूमि की एवज में दिए गए पैसों को लौटाने की बात तय हुई। अब हाउस की बैठक में निगम खुद वहां पर प्लॉट कटाने की प्लानिंग बना रहा है।
पार्षद रामचंद ने फोन करके बुलाया
वार्ड दो पार्षद बलविंदर सिंह, सुदर्शन कालड़ा, रमनजीत कौर के पति गुरविंद्र गिन्नी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग ने बताया कि वार्ड नंबर 14 के पार्षद रामंचद्र ने फोन करके बुलाया था। उसके वार्ड के एक मुद्दे को लेकर डीसी एवं कमिश्नर से मिले थे। पार्षद ने अपनी बात को रखा। दूसरा कोई विषय नहीं था।
एक सप्ताह पहले सभी पार्षदों के पास एजेंडा भेजा गया था। जैसे पार्षद चाहेंगे वैसा ही होगा। यदि वे चाहते हैं कि वहां पर कालोनी कटे तो कालोनी काटेंगे और यदि वे सामुदायिक केेंद्र व पार्क चाहते हैं तो वहां पर वैसा ही किया जाएगा। -रेणूबाला गुप्ता, मेयर
कुछ पार्षद आज मिलने के लिए आए थे। उन्होंने हांसी रोड की जगह पर प्लाट काटने की बजाए सामुदायिक केंद्र व पार्क बनाए जाने की मांग की है। जो उचित होगा, वैसा ही किया जाएगा।
- निशांत कुमार यादव, डीसी एवं कमिश्नर नगर निगम करनाल।