मांगों को लेकर दो घंटे गरजीं मिड डे मिल वर्कर्स

मिड-डे-मील वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव जय भगवान ने कहा कि सरकार मिड-डे-मील योजना का नाम बदलकर इसे खत्म करना चाहती है। योजना को ठेकेदारों को देने का प्रयास किया जा रहा हैं। सरकार योजना के तहत केंद्रीय रसोई घर और डीबीटी शुरू कर रही है। मिड-डे-मील योजना के खाते बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। इससे बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। ये सब करके सरकार मिड डे मील वर्कर्स के रोजगार को खत्म करना चाहती है। जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सरोज, महासचिव सरबती देवी, सीआईटीयू प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा मौजूद रहीं। इसके अलावा धर्मेंद्र डांडा, इंदर सिंह बधाना, सुनीता, कृष्ण शर्मा, जगमाल सिंह, सतपाल सैनी भी प्रदर्शन में शामिल रहे।
पंजीकरण में भी नहीं किया शामिल
संगठन नेताओं ने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का पंजीकरण कर रही है, लेकिन इसमें मिड डे मील वर्कर्स का नाम शामिल नहीं है। जबकि आंगनबाड़ी वर्कर-हेल्पर और आशा वर्कर को शामिल किया गया है। सरकार मिड डे मिल को मजदूर का दर्जा भी नहीं दे रही है। इससे भी वर्करों में रोष है।