मास्टर प्लान-2031 : असंध में दो सेक्टरों का बना रिवाइजड सेक्टरोल प्लान

करनाल। असंध शहर के सुनियोजित विस्तार और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान-2031 के तहत दो नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला योजनाकार विभाग की ओर से सेक्टर-10 और सेक्टर-11 का रिवाइज्ड सेक्टोरल प्लान तैयार कर लिया गया है। अब सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही जमीन खरीद, मुआवजा भुगतान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। पहले सड़क, सीवरेज, पेयजल, बिजली और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके बाद प्लॉटिंग, वाणिज्यिक क्षेत्र, संस्थान और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण होगा।

निवेश और रोजगार की बढ़ेंगी संभावनाएं
सेक्टर विकसित होने से असंध में अनियोजित कॉलोनियों पर रोक लगेगी और लोगों को आधुनिक सुविधाओं से लैस आवास उपलब्ध होंगे। इससे रियल एस्टेट बाजार, व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों सेक्टर बनने से क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बाजार, स्कूल, अस्पताल और संस्थान विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर का आर्थिक व सामाजिक ढांचा मजबूत होगा।

210 और 194 एकड़ में बसेंगे सेक्टर
सेक्टरोल प्लान के अनुसार, सेक्टर-10 को करीब 210 एकड़ और सेक्टर-11 को लगभग 194 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने की योजना बनाई गई है। दोनों सेक्टर करनाल-जींद रोड पर असंध के पास सड़क के दोनों ओर बसाए जाएंगे, जिससे शहर का विस्तार संतुलित तरीके से हो सके और मुख्य सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इसे शहर के दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित सेक्टरों में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक व अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोगिता, पार्क, हरित क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।


यह है योजना-

- सेक्टर-10 : रिहायशी, कमर्शियल, सार्वजनिक, पब्लिक और सेमी पब्लिक के आधार पर विकसित करने की योजना है। इसमें 184 एकड़ को प्लॉटिंग के लिए जबकि करीब 18 एकड़ जमीन को ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित किया गया है।
- सेक्टर-11 : 169 एकड़ जमीन को प्लॉटिंग के लिए जबकि करीब 16 एकड़ को ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित किया गया है।



अक्टूबर-नवंबर 2025 में मांगी गई थीं आपत्तियां

रिवाइज्ड सेक्टोरल प्लान पर विभाग की ओर से अक्टूबर-नवंबर 2025 में आम जनता, किसानों और संबंधित पक्षों से दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियां अब विभाग मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। विशेषज्ञ इनका परीक्षण कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर प्लान में संशोधन कर अंतिम मंजूरी दी जाएगी। सेक्टरों के लिए जमीन पारंपरिक अधिग्रहण के बजाय ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी। प्रक्रिया में जमीन मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन बेच सकेंगे। इससे मुआवजे से जुड़े विवाद कम होंगे और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।