करनाल की इंडस्ट्री को मिलेंगे कई सीधे फायदे, उद्यमी खुश

माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। बजट से उद्यमियों की उम्मीदें जुड़ी हैं। हालांकि करनाल की इंडस्ट्री को विशेष तौर पर कोई पैकेज नहीं मिला लेकिन प्रदेश भर के उद्यमों के उत्थान के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका सीधा फायदा करनाल की कृषि यंत्र इंडस्ट्री व फार्मा इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि करनाल की अधिकांश सभी इंडस्ट्रियां एमएसएमई में ही आती हैं। फिलहाल एनसीआर में भी आ रही हैं लेकिन अब उद्योगों को नेचुरल गैस में 50 प्रतिशत वैट की प्रतिपूर्ति यहां के उद्यमियों को भी मिलेगी।
बॉयलरों को कई उद्यमियों को बदलना होगा तो 15-15 लाख की सब्सिडी का भी लाभ जिले के उद्यमों को होगा। सबसे बड़ा फायदा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) को मिलेगा, जिसके लिए बजट में दो हजार रुपये की प्राविधान किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की सड़के, सीवरेज सिस्टम, पेयजल सुविधा आदि बहुत कुछ सुदृढ़ हो सकता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश बजट आजादी के अमृत काल का सबसे मनोहारी बजट है। इसमें सबका ध्यान रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएसआईडीसी एचएसवीपी एचएसएएमबी द्वारा दी जाने बाली सड़क आपूर्ति, जल आपूर्ति, जल निकासी के रख रखाव के लिए दो हजार करोड़ खर्च करने से उद्योग जगत को बड़ा लाभ पहुंचेगा।
अमित गुप्ता, सीनियर उपाध्यक्ष, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स हरियाणा
बजट पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला है, इससे राजस्व घाटा तो कम होगा ही, कई ऐसे प्राविधान किए गए हैं, जिनसे उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। प्राकृतिक गैस में वैट पर पचास फीसदी प्रतिपूर्ति से बड़ी राहत मिलेगी।
आरएल शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा फार्मास्युटिकल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
-ओवरऑल अच्छा बजट है, एचएसआईआईडीसी में दो हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करने से औद्योगिक क्षेत्र से सीवर, सड़कें, पेयजल आदि की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। जिससे यहां रहन-सहन और यातायात बेहतर हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी।
- मनोज अरोड़ा, प्रधान हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन
परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए राज्य लघु पुनरुत्थान योजना कोष की पहल करके उन सभी उद्यमों को राहत दी गई है, जो कोरोना काल व अन्य दिक्कतों से बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, या बंद हो चुके हैं। वैट की प्रतिपूर्ति भी उद्यमियों के लिए अच्छा कदम है।
रविंद्र ढल, प्रधान करनाल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
एनसीआर में एमएसएमई में बॉयलरों को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए बहुत सी इंडस्ट्रियों को अपनी मशीनों को बदलना पड़ेगा। जिसमें 15 लाख रुपये तक का अनुदान अच्छी खासी राहत है। छोटे व्यापारियों व व्यवसायियों को भी प्रोत्साहन के लिए समर्थन निधि की व्यवस्था अच्छी है।
भावुक मेहता, महासचिव करनाल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन