नौकरियों का पिटारा खोलेगी सरकार

रोजगार के मुद्दे पर विपक्षी दल सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अब सरकार दो साल सख्त कार्यकाल के बाद अब सरकार तीसरे साल में प्रदेश में रोजगार के लिए माहौल तैयार करने पर फोकस करेगी। इसके लिए सरकार के नुमाइंदों ने विशेष रूप से रणनीति तय की है। इस पूरे मामले को खुद सीएम देख रहे हैं। सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पड़े पदों का ब्योरा मंगवा लिया है। एक नवंबर को होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह के बाद अलग-अलग विभागों के लिए नौकरियां निकाली जाएंगी। सरकार का दावा है कि आगामी साल में 50 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जाएंगी।

सीएम ने सरकारी नौकरियों की भर्तियों के मामले में साफ किया कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, जो पहले होता आया है। पहले सिरसा, हिसार, भिवानी व रोहतक के मुख्यमंत्रियों ने जो किया, वो अब नहीं होगा। अब केवल योग्य व्यक्ति को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए न तो किसी सिफारिश की जरूरत है और न ही किसी क्षेत्र की है। मुख्यमंत्री ने एचसीएस की भर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि साक्षात्कार खत्म होते ही परिणाम जारी किए जाएंगे, ताकि सिफारिश का किसी को कोई मौका ही न मिले। उन्होंने कहा कि हम अन्याय नहीं बल्कि न्याय करेंगे। हमें कोर्ट, जनता और भगवान देख रहे हैं, इसलिए कोई गलत कार्य नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा केवल परीक्षा पास करने से पेट नहीं भरता, इसके  लिए रोजगार चाहिए। इसके लिए हमने कई योजनाएं बनाई हैं। रोजगार बड़ा विषय है, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। सीएम ने कहा कि दो साल में हमने दिशा तय की है। इस दिशा का असर अब तीसरे साल में दिखेगा।

यूं देंगे रोजगार को बढ़ावा
घरौंडा के कल्याण फार्म में कार्यकर्ताओं से सीएम ने कहा कि चल रही शिक्षा प्रणाली केवल डिग्री देती है, हुनर नहीं है। इसलिए वे रोजगार को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली शुरू करेंगे। इसके तहत प्रदेश में स्कील डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ ही पंचकूला में विश्वकर्मा के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें करीब 800 रोजगारोन्मुखी कोर्स शामिल हैं। इन कोर्सों को करने के बाद युवा सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार पा सकेंगे। इसके अलावा, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने लिए हर 20 किलोमीटर के क्षेत्र में महिला कालेज खोलने की योजना है।

प्रदेश की 900 अवैध कॉलोनियां स्वर्ण जयंती पर होंगी वैध
घरौंडा को सबडिवीजन बनाने की घोषणा करते हुए सीएम ने अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर मंच से कहा कि स्वर्ण जयंती के मौके पर प्रदेश के लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई है। एक नवंबर से पहले तक प्रदेश की करीब 900 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, कालोनियों को ये शर्तें पूरी करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब जमीन अधिग्रहण करना सरकार के लिए आसान नहीं रहा है। इसलिए सरकार जमीन अधिग्रहीत करने की बजाय उसे मार्केट रेट से 20 प्रतिशत ज्यादा रेट पर खरीदेगी।

कांग्रेस ने जमीन, आसमान और पाताल भी खा लिया
कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम कहा कि एक पहली सरकार थी, जिसने जमीन, आसमान भी खा लिए थे। उन्होंने बताया कि 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला और सीएलयू के नाम पर जमकर लूट मची थी। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उन लोगों की जांच खुल गई है, कहीं अदालत में मामला चल रहा है तो कहीं कमीशन और सीबीआई जांच कर रहे हैं। खट्टर ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त मिशन पर काम कर रही है और बिचौलियों का समाप्त कर रही है।