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Karnal News: चिड़ाव मोड़ पर टाइल्स-मार्बल का अवैध कारोबार, जिम्मेदार लापरवाह

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 12:18 AM IST
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Illegal business of tiles and marble at Chidav turn, responsible people are careless
करनाल। कर्णनगरी में पश्चिम यमुना नहर कैथल पुल से लेकर चिड़ाव मोड़ तक अवैध रूप से टाइल्स, मार्बल व ग्रेनाइट का बाजार सजा हुआ है। कृषि भूमि पर कॉमर्शियल गतिविधि हो रही है। नेशनल हाईवे और वन विभाग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इनको नोटिस तो दिए जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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टाइल्स की दुकानों के संचालकों सड़क के दोनों ओर करीब तीन किलोमीटर की वन विभाग की जगह को कब्जे में लेकर रास्ते बनाए रखे हैं। नेशनल हाईवे 709ए के दोनों ओर खुले में टाइल्स, मार्बल व ग्रेनाइट रखा हुआ है। टिनशेड डालकर गोदाम बना रखे हैं।यहा कृषि भूमि पर करीब 50-60 दुकानें स्थापित हैं।
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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पिछले वर्ष जींद से करनाल तक आने वाले करीब 83.3 किलोमीटर के दायरे में अवैध गतिविधि करने वालों को नोटिस देने की बात कही थी। लेकिन ये घोषणा कार्रवाई तक नहीं पहुंच सकी। टाइल्स, मार्बल व ग्रेनाइट एसोसिएशन के प्रधान ने नोटिस आने की बात कबूल की है।
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शहरवासी साहिल, रविंद्र, विक्रम ने बताया कि करीब पांच वर्ष पहले चिड़ाव मोड के आसपास कुछ दुकानें थी अब ये 60 के करीब हो चुकी हैं। हाईवे किनारे टाइल्स और अन्य सामग्री रखे होने से दुर्घटना का खतरा रहता है।
अनुमति मिली नहीं, रास्ते का निर्माण शुरू
नेशनल हाईवे 709ए पर दादूपुर गांव के पास पेट्रोल पंप का निर्माण चल रहा है। पेट्रोल पंप को अभी तक वन विभाग से मार्ग बनाने की अनुमति नहीं मिली है। पिछले नौ महीने से चल रहे इस निर्माण को धीरे-धीरे हाईवे से जोड़ा जा रहा है। पेड़ों के बीच में भी नाला बनाने का काम चल रहा है। कांग्रेस नेता दिनेश सेन का कहना है कि वन विभाग पेट्रोल पंप की अर्जी अस्वीकार करता है तो क्या बिना रास्ते के पेट्रोल पंप संचालित किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है।


नेशनल हाईवे 709ए पर दादूपुर गांव के पास पेट्रोल पंप संचालक ने वन विभाग में रास्ते की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। अभी तक मुख्यालय से अनुमति नहीं मिली है। पेड़ों के बीच में टाइल्स के अवैध कारोबार पर संबंधित रेंज ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है। यदि यह कारोबार बिना अनुमति के स्थापित किए गए हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। -पवन शर्मा, जिला वन अधिकारी, करनाल
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